सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाइँदै
Summary
सरकारले सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ। फाइल दर्तादेखि स्वीकृतिसम्मका काम डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने र ढिलाइ मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ पनि लागू गरिनेछ।
Key Points
- सरकारले सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रिया घटाएर सेवा प्रवाह सहज, छिटो र झन्झटरहित बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ।
- मन्त्रीस्तरीय नीतिगत तथा महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन र सामान्य विषयमा दुई तह मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।
- फाइल दर्तादेखि स्वीकृतिसम्मका सबै काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत हुने र सेवाग्राहीले ट्र्याकिङ नम्बरबाट प्रगति हेर्न सक्नेछन्।
- कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू हुने र ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था छ।
