सरकारी निर्णय प्रक्रिया अब डिजिटल प्रणालीमा, ढिलाइ भए फाइल स्वतः माथिल्लो तहमा जाने
Summary
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने नयाँ नियमावली लागू गरेको छ, जसअनुसार फाइल दर्ता, टिप्पणी, स्वीकृति र अभिलेखीकरण अब एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनेछन्। तोकिएको समयभित्र कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
Key Points
- सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत भई पुरानो निर्देशिका खारेज गरिएको छ।
- अब सरकारी निकायहरूमा फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर र अभिलेखीकरण सबै एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनेछ।
- तोकिएको समयमा निर्णय नभए फाइल २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था गरिएको छ र ढिलाइ मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिनेछ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई प्रारम्भिक मस्यौदा, जोखिम विश्लेषण र नजिर खोजीमा सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
