सरकारी निर्णय प्रक्रियामा नयाँ नियमावली : डिजिटल फाइलदेखि एआई प्रयोगसम्म
Summary
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल र छरितो बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ लागू गरेको छ। नयाँ नियमावलीले फाइल दर्तादेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया अनलाइन बनाउने, एआई प्रयोगलाई सहायक रूपमा अनुमति दिने र ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएर पुरानो निर्देशिका खारेज गरेको छ।
- अब सरकारी फाइल दर्ता, टिप्पणी, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र अनुगमन सबै एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत हुनेछन्।
- निर्णय प्रक्रियामा एआईलाई कानुन खोजी, पूर्ववर्ती नजिर, जोखिम विश्लेषण र प्रारम्भिक मस्यौदामा सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
- ढिलाइ रोक्न निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क, एकीकृत ड्यासबोर्ड अनुगमन र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
