Education Policy Nepal 2026

परिवर्तन अभियान नेपालले तारकेश्वर नगरपालिकाका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ र निःशुल्क शैक्षिक परामर्श तथा छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ। सांसदहरूले शिक्षामा अनुशासन, नैतिक मूल्य र स्वदेशमै भविष्य निर्माणमा जोड दिएका छन्।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनिजले समयसापेक्ष र व्यावहारिक सूचना प्रविधि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ जसमा एआई, डेटा साइन्स, ब्लकचेन, क्लाउड कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षा समावेश छन्।

नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय सुधारको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्दै दलगत राजनीति र प्राज्ञिक कमजोरी विरुद्ध कदम चालेको छ। यसलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल सरकारले लागू गर्ने उच्च शिक्षामा अनुसन्धान-आधारित रूपरेखा अगाडि बढाएको छ जसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिने लक्ष्य राख्दछ। यसले लागू अनुसन्धान, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई जोड दिएको छ।

मधेस र कर्णालीका सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिकाको नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चिततामा नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको छ। योजना विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको भूमिकामा अस्पष्टताको चर्चा गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तारमा चुनौतीहरू औंल्याएको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केही व्यक्तिगत घटनाबाट बदनाम नगर्न आग्रह गरेको छ र क्षेत्रले १ लाख ५० हजार रोजगार सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ। अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलानको तेस्रो चरण सम्पन्न गर्दै आवश्यक शिक्षक खटाउने निर्णय गरेको छ र छात्रवृत्तिको वितरणमा कडाइ गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक तथा वडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

सरकारले कक्षा ५ सम्म लिखित परीक्षा बन्द गरी शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन लागू गरेको छ। यसअनुसार विद्यार्थीको व्यवहार, उपस्थिति, र परियोजनामा आधारित मूल्यांकन गरिनेछ।

सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयपछि विद्यालयको पठनपाठन र कार्यघण्टाको तालिका नयाँ तरिकाले मिलाएको छ। यसले वार्षिक कार्यघण्टा पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ।

नेपालको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गैर-औपचारिक शिक्षाको डेटा राष्ट्रिय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। यसले स्थानीय तह र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूका तथ्यांकहरूलाई पनि समेटेको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षाको तथ्याङ्क एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश गरेको छ, जसले समुदायस्तरका तथ्यांकलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।

विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र शिक्षा सुधार र पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। शिक्षा मन्त्री र विश्व बैंक निर्देशकबीच छलफल भएको थियो।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएको छ जसमा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, डिजिटल पहुँच तथा एआई आधारित सिकाइ प्रणाली समावेश छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमता आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पारित गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गरी सेवा-आधारित बनाउन नीति ल्याइएको छ।

सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको छ र सार्वजनिक शिक्षा स्तरीकरण सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको शिक्षामा नियम-कडाइ गर्दै गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र फिनल्यान्डका राजदूतले शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य र विकास सहायता बारे छलफल गरेका छन्।