Education Policy Nepal 2026

नेपालका बालबालिका राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षाका बावजुद अभिभावक माइग्रेसन र डिजिटल प्रविधिको प्रभावले एकान्तता महसुस गरिरहेका छन् जुन मानसिक स्वास्थ्य र शैक्षिक प्रदर्शनमा खलल पुर्‍याउने जोखिम रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण आवश्यक पर्ने सुझाबसहित युवाको मानसिक समस्यामा वृद्धि परेको पाइएको छ।

नेपालको गणितीय विज्ञान शिक्षा प्रणालीले आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनमा सहयोग पुर्याउने क्षमता विकासका लागि पुरानो पाठ्यक्रम र पद्धतिहरू सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सन्तुलनसँगै मोडेलिङ र सिमुलेसनमा जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

नेपाल सरकारले बाल सुधार गृहहरूको अधिक संख्या र सेवा कमीकमजोरी समाधान गर्न बाल सम्बन्धी ऐन परिमार्जन प्रस्ताव गरेको छ। यसमा १६-१८ वर्षका बालका लागि सजाय घटाउने र आपराधिक दायित्व न्यूनतम उमेर बढाउने प्रावधानहरू समावेश छन्।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कक्षा १२ प्राविधिक धारका करिब १० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ, ट्रान्सक्रिप्ट वितरणमा समस्या, र शैक्षिक शुल्कबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई स्नातक अध्ययनमा प्रवेशमा बाधा पुर्‍याउने संभावना छ।

नेपाल सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि पूर्व अनुमति र क्षेत्रीय पूर्वाधार मापदण्डहरू लागू गरेको छ जसले शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ। यसमा संस्थाहरूमाथि भण्डार व्यवस्था र छात्रवृत्ति अनुदानको व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको विकासका लागि 'भविष्यदृष्टि २०५०' तयार गर्ने कार्य सुरु गरेको छ जसले प्रमाणमा आधारित नीति, परियोजना अनुगमन र संरचनात्मक सुधारलाई जोड दिनेछ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौँ संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ। संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन गर्ने र समुदायको भूमिका अवमूल्यन गर्ने आरोप छ।

नेपाल जनसङ्ख्यिकीय सङ्क्रमणको निर्णायक मोडमा पुगेको छ जहाँ युवा पलायन र वृद्ध जनसंख्या चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना गरी जनसङ्ख्यात्मक लाभांशलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने आवश्यक देखिएको छ।

नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता र विदेशी सम्बद्ध कलेजहरूका लागि कडाइका नियमहरू लागू गर्यो जसअन्तर्गत सुरक्षा निक्षेप, वार्षिक अनुज्ञा नवीकरण र तीन वर्षभित्र विश्व स्तरीय मान्यता अनिवार्य गरियो। नियमले भर्ना संख्या, विदेशी लगानी र विद्यार्थी तथ्यांक रिपोर्टिङमा समेत सिमितताहरू लगाएको छ।

नेपाल सरकारले विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको गुणस्तर सुधार र नियमनका लागि नयाँ नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ जसले कडाइका मापदण्डहरू लागू गर्छ। यसमा सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयमात्र हुनुपर्ने र कलेजहरूले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स र एक्रिडिटेसन पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारको पहिलो १०० दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वाचा पुरा नभएको भन्दै अवसर गुमेको आकलन गरेको छ। संघले परीक्षा प्रणालीको लापरवाही र विश्वविद्यालय स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालले शिक्षा नियमावली संशोधन गरी राजनीतिक दलका सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ र स्थानीय तहलाई विद्यालय प्रशासनमा बढी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसमा शिक्षक स्थानान्तरण नीति सुधार र मुख्याध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल सरकार र संसदको अर्थ समितिसँग मुलुकको आर्थिक विकास, वृद्धि र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ। टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता पनि गरेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मिता पोखरेलको पहिलो १०० दिनमा परीक्षा नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने र पाठ्यक्रम समीक्षा कार्य सुरु गरेको भए तापनि विद्यालय, विश्वविद्यालय र शिक्षक व्यवस्थापनमा संरचनात्मक सुधारमा प्रगति नभएको आलोचना भएको छ। परीक्षापूर्व तयारी कक्षाहरू प्रतिबन्ध लगाउनु र विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूलाई हटाउनु विवादजनक बनेको छ।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव रघुवीर महासेठले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि भौतिक र डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक विस्तार अपरिहार्य भएको बताएका छन्। सरकारलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणमा जोड दिन सुझाएका छन्।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०८३ देखि २०९३ सम्मका लागि गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने दिर्घकालीन शिक्षा योजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफल सुरु गरेको छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय क्याडेट कोरको व्यापक सुधार गर्दै कक्षा ८ देखि १२ सम्म विद्यार्थीहरूको सहभागीता र नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रिय सेवा प्रशिक्षणमा जोड दिने प्रस्ताव ल्याएको छ। नयाँ विधेयकले आपतकालीन अवस्थामा स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको छ।

नेपालको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक ऋण वृद्धि र अनुत्पादक लगानी समस्यालाई समाधान गरी कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आर्थिक शिथिलतामा उद्योगहरूले कम क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले शिक्षा क्षेत्रमा दलीयकरणलाई ठूलो समस्या ठानेर शिक्षकहरूलाई समुन्नत नेपाल निर्माणमा योगदान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले व्यवस्थापन समितिमा पार्टीका आफ्नै मान्छे चाहिने प्रवृत्ति सुधार्न माग गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्री सस्मिता पोखरेलले सरकारको उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु र शिक्षित युवाको विकासशील समाज निर्माणमा सक्रिय भूमिका हुनु रहेको उल्लेख गरे। काठमाडौं विश्वविद्यालयले ५१,००० भन्दा बढी मानवशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुऱ्याएको छ।

समुदायिक विद्यालयमा महिलाहरु बढी भए पनि निजी विद्यालयमा पुरुष विद्यार्थी धेरै छन्। प्राथमिक तहमा ४.४ प्रतिशत विद्यार्थी परित्याग दर छ र शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात धेरै उच्च छ, जसले शिक्षा गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले डा. किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् जसमा राजनीतिक नियुक्ति र शैक्षिक मर्यादा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ।

सरकारले शिक्षा नियमावलीको १० औं संशोधन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत गरेको छ जसले शिक्षासम्बन्धी नियमहरूमा नयाँ परिवर्तन ल्याउँछ। यसअघि यस नियमावलीको नवौँ संशोधन २०७७ फागुन ३ गते भएको थियो।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत बनाउने काम सुरु गरेको छ। नयाँ नीतिगत संरचनाले लक्षित परिणाम प्राप्त गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाल विश्वविद्यालयले स्वायत्तता, गुणस्तर र रोजगारयोग्यताको प्राथमिकतामा आधारित विद्यार्थी केन्द्रित नयाँ पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ। यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायत नवीनतम प्रविधि समावेश गरी विश्वस्तरीय शिक्षा दिने प्रयास गरेको छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले नास्थको प्रशासनिक पुनर्गठन र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने योजना ल्याएको छ भने नास्थले स्वतन्त्रता र अनुसन्धानमा सरकार हस्तक्षेप बढ्ने डर व्यक्त गरेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक टेबुल गरिएको छ। यसले प्रदेशको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो १०० दिनमा परीक्षा सुधार, विश्वविद्यालय शासकीय सुधार र डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। विश्वविद्यालय सुधार अन्तर्गत विद्यार्थी सङ्गठनलाई भवन वा जग्गा नदिने र दलगत हस्तक्षेप हटाउने काम अन्तिम चरणमा छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र बृहतप्रेन्योर्सबीच उद्यमशीलता विकास, नवप्रवर्तन र व्यवसाय विस्तारमा दुई वर्षे सम्झौता भएको छ। सम्झौताले व्यवसायिक सञ्जाल र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मेडिकल विद्यार्थीहरूले १९ वर्ष पुरानो पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली सुधार्न माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले ब्याच ड्रप प्रणाली खारेज र विषयगत प्रश्न समावेश गर्न माग गरेका छन्।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शिक्षामा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि समावेश गर्न जोड दिएका छन्। उनले युवालाई स्वरोजगार र गुणस्तरीय शिक्षामा मनोयोग दिनुपर्ने बताए।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्य-पश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता सुरु भयो। यस क्रममा गुणस्तर र नेतृत्व सुदृढीकरणमा जोड दिई छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, फरवस्टर्न विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुति प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको छ। यसले उच्च शिक्षामा नेतृत्व र शासन सुदृढ पार्ने उद्देश्य राखेको छ।

विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई पाँच वर्षे चक्र पूरा भएपछि पुनरवलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदल काठमाडौ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा छ।

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र नासआईटीले पहिलो पटक उद्योगसँग सल्लाह गरी तयार पारिएको चार वर्षे व्यावसायिक अनुभवसहित डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छन्। विद्यार्थीहरू आईटी कम्पनीमा काम गर्दै साँझमा अनलाइन कक्षा लिनेछन्।

Glocal Pvt. Ltd. र Times Higher Education बिच नेपालमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रवर्द्धन र 'Study in Nepal' अभियान समर्थन गर्ने रणनीतिक सम्झौता भएको छ। यसले नीति सल्लाह, संस्था विकास र डाटा-आधारित निर्णय क्षमता मजबुत पार्न मद्दत गर्नेछ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा राष्ट्रिय एआई प्लेटफर्म निर्माण र स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। नेपालमा आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता कमजोर रहेको भन्दै चुनौतीहरु व्याख्या गरियो।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको शिक्षा क्षेत्र नीतिहरूलाई अव्यवस्थित र विनाशकारी भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू तुरुन्त नियुक्त गर्न एवं नेपाली विद्यार्थीका लागि विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउने योजना बनाएको छ जसले विद्यालय शिक्षामा देखिएका विकृति र व्यवस्थापकीय समस्याहरू समाधान गर्नेछ। शिक्षासचिवले ऐनले शिक्षक दरबन्दी र अधिकार बाँडफाँटका समस्याहरू समाधान गर्ने बताए।

सरकारले मेडिकल शिक्षामा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउने तयारी गरिरहेको छ। हाल करिब १४ सय विदेशी विद्यार्थी नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्।

सप्तरीको छिनमस्तामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले थप कक्षा सञ्चालन अनुमति माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। गाउँपालिकाले शिक्षा विकास समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ।

नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको २०% प्रतिवद्धता जनाएको छ तर वास्तविक खर्च १०-११% मात्र छ। शिक्षक विकास, कक्षा गुणस्तर, र सिकाइ नतिजामा जोड नदिएकाले सुधार आवश्यक छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना २०२५ मा ७४९,३९२ पुगेको छ जुन २०१५ को भन्दा दोब्बर छ। भर्खरका विद्यार्थीहरूको बहुमत व्यवस्थापन अध्ययनमा छन् र भूराजनीतिक तनावका कारण विदेशमा अध्ययन कम भएको छ।

नेपालमा युवाको रोजगार र समाजसँग मेल नखाने काबिलियत अभाव भएपछि सिकाइ संकट देखिएको छ। सात वर्षमा ५४३,८३३ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन् र रोजगारहीनता बढेको छ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले पाँचौँ दीक्षान्त समारोहमा २१९३ विद्यार्थीलाई कृषि, पशुविज्ञान, मत्स्यपालन र वन विज्ञान क्षेत्रबाट दीक्षित गरेको छ।

क्यान महासंघ र हिसानबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत सातै प्रदेशमा शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी आर्टिफिसियल इन्टेलेजेन्स र डिजिटल रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा प्रविधिमा नवीनता ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

नेपालको कर सुधार अन्तर्गत निजी विद्यालयमा ३% कर लगाइएको र मध्यम वर्गले शिक्षामा खर्चिएको २५ हजार रुपैयाँसम्म कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था आएको छ। एक लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने नीति सहित सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था रहेको छ।

द ब्रिटिस कलेजले ब्रिटिस एक्रिडिटेसन काउन्सिलबाट पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ जुन सन् २०३० मे ३१ सम्म वैध रहनेछ। यसले कलेजको गुणस्तर, संरचना र विद्यार्थी सहायता सेवाको विस्तृत मूल्याङ्कन पूरा गरेको संकेत गर्छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विद्यालय तहदेखि डिजिटल शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ र न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूलाई गाभ्ने वा तह घटाउने योजना बनाउँदैछ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले १९२८ जना स्नातकदेखि दर्शनाचार्य तहका विद्यार्थीलाई दीक्षित गरि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षाको महत्व औंल्याएका छन्।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले स्थापनाको १६ वर्षमा ५९०६ जना स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहका विद्यार्थी उत्तीर्ण गरेको छ।

नेपाली सृजनात्मक पेशेवर अनील न्यौपानेले आफ्ना कामहरूमा एआई उपकरणहरूको प्रयोग गरी उत्पादन क्षमता र सामग्री गुणस्तर सुधार गरेको देखिएको छ। उनले ChatGPT र Claude प्रयोग गरी कथावस्तु र स्क्रिप्ट सुधार गरेका छन्।

नेपालले भारतको भाषा-आधारित एआई प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रिय भाषा-एआई पूर्वाधार विकासका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग समझदारीपत्र गर्यो। यसले भाषा मानक र प्राविधिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चितताको चुनौती ल्याएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सूचना प्रविधि प्रथम वर्षमा करिब ७४% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। यसले उच्च शिक्षाका प्रणालीगत कमजोरी र परीक्षा पद्धतिमा सुधार आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेकपा एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले स्थानीय तहमा ११ र १२ कक्षामा विज्ञान सङ्काय पढाउनुपर्ने र नवप्रवर्तनका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन्। यसले वैज्ञानिक शिक्षा र अनुसन्धान प्रवर्द्धनमा चुनौती औँल्याउँछ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले असार ३ गते १९२८ जना स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्ने १८औं सिनेट, चौथो दीक्षान्त र १६औं वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपाली सेनाले सुदूरपश्चिमका २० विद्यालयका ६०० जना विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दल तालिम उपलब्ध गरायो जसले नेतृत्व विकास र विषम परिस्थितिमा काम गर्ने क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

मेडिकल एजुकेशन कमिसनले विश्वविद्यालयलाई रिसिडेन्ट डाक्टरको कार्यभार अनुमोदित पाठ्यक्रम सीमाभित्र सिमित राख्न निर्देशन दिएको छ। हाल रिसिडेन्ट डाक्टरहरू हप्तामा ७२ घण्टा काम गर्न बाध्य भएका छन् जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपालको शिक्षा मन्त्री र स्विजरल्याण्डका राजदूत डा डेनिएल मेउलीबीच प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र नयाँ सरकारी पहिलाहरूमा सहकार्य बढाउने छलफल भएको छ। नेपालले जाबोर्ड लर्निङका लागि सातै प्रदेशमा अटिज्म विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ।

सांसद अर्जुन कुमार कार्कीले शिक्षणतः विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातका नयाँ मापदण्डले पर्वतीय र पहाडी क्षेत्रका विद्यालय बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले शिक्षा बजेट अपर्याप्त र बाल विकास संयोजकहरूको तलब न्यून मात्रामा निर्धारण गरिएको पनि आलोचना गरे।

नेपालको उच्च शिक्षामा अध्ययन स्तर घट्नु, रणनीतिक योजना अभाव, विश्वविद्यालय र सम्बद्ध कलेजबीच समन्वयको कमी लगायत समस्याहरू देखिएका छन्। नयाँ उप-कुलपतिहरू नियुक्त गर्दै शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधार सुधारको पहल गरिँदैछ।

शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि खुला किताब परीक्षा लागू गर्ने प्रस्ताव चर्चा भएको छ जुनले विद्यार्थिलाई बुझाइ र आलोचनात्मक सोच विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ। यो प्रतिवेदनले मोबाइल फोन नष्ट गर्ने घटनाले मेमोरी आधारित परीक्षा प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ।

भारतमा २२ भाषासहित १३६९ मातृभाषाका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले डिजिटल पहुँच विस्तार गरेको छ। तर अंग्रेजीमा डिजिटल सामग्रीको प्रभुत्व जारी छ जुन अनुवादिनी फाउन्डेसनले करोडौं पाना अनुवाद गरी सम्बोधन गर्दैछ।

नेपालले दीगो विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याएको छ। अनुसन्धान, व्यावहारिक शिक्षा र डिजिटल पूर्वाधारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको आवश्यकता देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण तथा मौलिक पहिचान जोगाउन मूलप्रवाहीकरण नीति पारित गरेको छ। नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र अस्थायी आवासका लागि घुम्ती सेवा व्यवस्था गर्दै अनाधिकृत प्रवेश र बाहिरी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

नेपालको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयले २० विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्ने मस्यौदा ल्याएर सार्वजनिक छलफलको लागि आम सर्वसाधारणबाट सुझाव माग्यो। संशोधन प्रस्तावमा शिक्षा ऐनसमेत रहेका छन् जसले शैक्षिक व्यवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विदेशमा अध्ययन बिदामा रहेका करिव ४०० प्राध्यापक र कर्मचारी स्वदेश नफर्केपछि रकम फिर्ता अभियान सुरु गरेको छ। यसले दीर्घकालीन नीति र अनुसन्धान वातावरण सुधार आवश्यकताको संकेत गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चौथो बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, बाल अधिकार र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अवधारणाहरू प्रस्तुत गरी आचारसंहिता पारित गरियो। बैठकले नीति निर्माण र सामाजिक न्यायका विभिन्न पक्षहरूमा सुझावहरू पेश गर्यो।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालले उच्च धरौटीको सट्टा प्रभावकारी नियमन र गुणस्तरीय व्यवस्थापनका माग गर्दै मन्त्रालय र दलका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझायो। यसले दक्ष जनशक्ति विकास, डिजिटल ट्र्याकिङ, पारदर्शिता र कानुनी कारबाहीमा जोड दियो।

कर्णाली प्राविधिक विद्यालयलाई वित्तीय अभावले प्रभाब पार्दैछ जसले पूर्वाधार जगेर्नामा समस्या निम्त्याएको छ। यो विद्यालय समुद्री जिल्ला युवालाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा सामाजिक न्यायमूलक प्रगतिशील कर लगाउने प्रस्ताव राखेको छ। यसले वञ्चित वर्गलाई न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रयासलाई सम्मानित गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई बैंक ब्यालेन्स र सटही सुविधामा ५ प्रतिशत बढी राख्न पाउने र डिजिटल कागजातमार्फत सहुलियत पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले विदेशी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई भिसा प्राप्ति र निर्वाह खर्चमा सहजता प्रदान गर्नेछ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान संस्थाका उप-कुलपतिहरू तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई खुला प्रतियोगिताबाट योग्यता आधारित नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। आठ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान संस्थाहरूको उप-कुलपतिका लागि छनोट समितिहरूले छोटो सूची सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपाल सरकारले सबै आर्थिक जोखिमका कारण लिस्टेड डेवलपिंग कंट्री (LDC) बाट स्नातक हुने म्याद २०२९ सम्म थप गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा formally अनुरोध गरेको छ। विकास सहायता मुख्यतः अनुदानमा निर्भर रहेकोले राष्ट्रिय ऋण नबढाउने नीति महत्वपूर्ण देखिएको छ।

नेपालको विद्यालय प्रणाली पाठ्यपुस्तकमा निर्भर भएर मेमोरीमा आधारित शिक्षादेखि स्वतन्त्र सोचतर्फ संक्रमणका लागि कक्षा पुनर्रचना र परियोजना आधारित शिक्षाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। सामुदायिक पुस्तकालय र विश्लेषणात्मक क्षमता विकासमा लगानी गरेर सिकाइ प्रणालीलाई सक्रिय र अनुसन्धानमूलक बनाउन सुझाव दिइएको छ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले किशोरावस्थाका विद्यार्थीमा तनाव व्यवस्थापनका लागि २० विद्यालय र १० समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थी र टोल विकास संस्थालाई मानसिक स्वास्थ्य विषयमा जानकारी दिइएको छ।

नेपालका सात विद्यार्थीहरूको टोलीले इन्डोनेसियामा भएको एआई, रोबोटिक्स र कोडिङ प्रतियोगितामा पुरस्कार जितेका छन्। उनीहरूले दिगो विकास क्षेत्रका नवीन अवधारणाहरू पेस गरेका थिए।

धनगढी उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०८३ सम्म ९१७ जना कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई जेहेन्दार र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो। यसले उच्च माध्यमिक तहमा अध्ययनमा प्रोत्साहन थपियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा संस्थागत कब्जा तोडेर सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्ने बताए। नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा सजिलो र छरितो बनाउने तयारी भइरहेको छ।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका १४ विद्यालयमा कक्षा १ मा मगर खाम भाषामा पठनपाठन शुरू गरिएको छ। नेपाल पुनमगर समाजले तयार पारेको 'गेमीं मगर खाम' पुस्तक पनि विद्यालयहरूमा वितरण गरिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ६९औँ चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। नेपाली मेडिकल कलेजबाट पढेका विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण दर ७६.७९% रह्यो भने विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका परीक्षार्थीहरूको उत्तीर्ण दर निकै कम (चीन १५.०४%, बङ्गलादेश ४१.१४%) देखियो।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षकमाथि भएका अध्ययन अवकाश सुविधाको दुरुपयोगबाट करिब १०.४६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जनाए। यस अभियानले उच्च शिक्षामा जवाफदेहिता, संस्थागत अनुशासन र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागु गर्ने निर्णयप्रति अभिभावक संघ र निजी विद्यालय संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् र यस निर्णय सच्याउन दबाब दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले यस शुल्कको लक्ष्य सामुदायिक विद्यालय सुधार रहेको स्पष्ट पारेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि शून्य बेरुजु अभियान सहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र शिक्षा सुधार समावेश छन्।

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ जसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार दिनेछ। नयाँ संरचनामा प्राविधिक शिक्षालाई तीन तहबाट आठ तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (२०२६/२७) का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छ। प्रदेश प्रमुख दिलीराज भट्टले दिउँसो ४ बजे यो प्रस्तुति गर्नेछन्।

सरकारले निजी शिक्षण संस्थाबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने निर्णयपछि अभिभावक र विद्यालयहरूको चर्को विरोध र संवाद अघि बढाएको छ। सरोकारवालाले थप आर्थिक दबाब हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले निजी विद्यालयका विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (लगभग ६० रुपैयाँ) उठाएर दलित र सीमान्तकृत बालबालिकाको पोषण र शिक्षामा लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले असमानता कम गरी समता कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समता शिक्षा कोष स्थापनाले निजी स्कूली विद्यार्थीलाई थप सहयोग र विकट जिल्लाका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दाबी गरेका छन्। यस कोषले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजना बनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले नयाँ कुशलता र नवप्रवर्तनमा जोड दिएको छ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसले सडक बालबालिकामुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछडिएका क्षेत्रका बालबालिका लागि आवासीय विद्यालय बनाउने योजना सहित आधारभूत शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले कमजोर क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा समावेशीता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारले १९८८ सालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम ऐन संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षा सञ्चालन र नियमन गर्ने अधिकार दिने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। यसले तीन तहको प्रणालीबाट आठ तहको राष्ट्रिय योग्यता संरचनामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव समेटेको छ।

नेपालको आर्थिक सर्वेक्षणले विगत पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी नामांकन र विद्यालय संख्या घटेको देखाएको छ। निजी शिक्षाको वृद्धि र सामुदायिक विद्यालय मर्जरले शिक्षामा समता प्रभाव पर्ने चिन्ता बढाएको छ।

सरकारको 'सडक बालबालिका मुक्त नेपाल' अभियानअन्तर्गत पछिल्लो १० वर्षमा २ हजार ६ सय ५८ बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १०५ बालबालिका उद्धार भएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने योजना बनाएको छ र STEM विद्यालय स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षामा जोड दिनेछ। यस योजनाले विपन्न, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

एनआईसी एशिया बैंकले सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पानी ट्यांकी र मोटर जडान गरी स्वच्छ खानेपानी र सहज शैक्षिक वातावरण प्रदान गरेको छ। यसले १६७ भन्दा बढी विद्यार्थीलाई पिएको पानी र पढाईमा सुविधा पुर्याउनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयले विद्यार्थीको पढाइ र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समस्या पर्ने बताए।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव मागेको छ। विधेयकले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासलाई पहुँचयोग्य बनाउन लक्ष्य राखेको छ।

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले कार्डियोलोजी, क्रिटिकल केयर र यूरोलोजीमा डाक्टरेट तहका DM/MCh कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको छ। यससँगै फिजियोथेरापी र फार्मेसीमा नयाँ स्नातक तथा विभिन्न उन्नत स्नातकोत्तर कोर्सहरू पनि थपिने योजना बनाइएको छ।

नेपाल सरकारले कक्षा ५ सम्म परम्परागत लिखित परीक्षा हटाइयो जसले बालक केन्द्रित सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यसले कक्षा ६ र ७ मा अचानक उच्चस्तरीय परीक्षा परिचय हुँदा विद्यार्थीमा मानसिक तनाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त र युवा शक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा बजेटले प्रवासी नेपालीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति प्राथमिकता बनाउने तयारी गरेको छ। यसले आर्थिक पुनर्जागरणको आधार तयार पार्ने अपेक्षा राखिन्छ।

नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कलेजहरूलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली तयार गरेको छ जुन अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यसले विदेशी सम्बन्धन कलेजहरूको उचित अनुगमन र सञ्चालन सुनिश्चित गर्नेछ।

नेपालले आफ्ना प्रशस्त जलविद्युत स्रोतलाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय स्वायत्तता र आर्थिक विकासका लागि आफ्नै कृत्रिम बौद्धिकता कम्प्युट केन्द्र (‘एआई फैक्टरी’) निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। यसले विदेशी निर्भरता घटाउने र डेटा सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

परिवर्तन अभियान नेपालले तारकेश्वर नगरपालिकाका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरेको छ र निःशुल्क शैक्षिक परामर्श तथा छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ। सांसदहरूले शिक्षामा अनुशासन, नैतिक मूल्य र स्वदेशमै भविष्य निर्माणमा जोड दिएका छन्।

नेपालले आफ्नो न्यून विकसित राष्ट्र (एलडिसी) को पदोन्नति २०२६ बाट २०२९ सम्म स्थगित गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको छ। आर्थिक र भू-राजनीतिक चुनौतीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा असर पर्ने जोखिमका कारण यो निर्णय लिएको हो।

कृष्णपुर नगरपालिकाले 'लवरु राना थारु उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम' सञ्चालन गरी आर्थिक अभाव भएका सीमान्तकृत र विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच दिंदैछ। विद्यार्थीले स्थानीय क्याम्पसमा अध्ययनरत हुनुपर्नेछ।

एआईले शैक्षिक ज्ञान वितरण र उच्च शिक्षालाई पुनःपरिभाषित गर्दै सिकाइलाई तीव्र र समावेशी बनाउने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ। डिजिटल पहुँच र स्थानीय भाषामा एआई विकासमा ध्यान नदिए शिक्षामा असमानता बढ्ने जोखिम रहेको बताईएको छ।

सार्क देशका विज्ञहरूले उच्चशिक्षामा कृत्रिम बौद्धिकताको विवेकशील प्रयोग र यसको दुरुपयोग रोक्न नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले एआईलाई शिक्षाको गुणस्तर सुधारको माध्यम बनाउने बताए।

नेपालमा नर्सिङ र स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ जसले अन्योल सिर्जना गरेको छ। सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष निर्णय र पारदर्शिता अपनाउने माग गरेका छन्।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनिजले समयसापेक्ष र व्यावहारिक सूचना प्रविधि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ जसमा एआई, डेटा साइन्स, ब्लकचेन, क्लाउड कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षा समावेश छन्।

शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेटको ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सिधै पठाइने बताएका छन्। यो बजेट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र १६ औं पाँचवर्षीय योजनामा आधारित हुनेछ।

नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय सुधारको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्दै दलगत राजनीति र प्राज्ञिक कमजोरी विरुद्ध कदम चालेको छ। यसलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल सरकारले लागू गर्ने उच्च शिक्षामा अनुसन्धान-आधारित रूपरेखा अगाडि बढाएको छ जसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिने लक्ष्य राख्दछ। यसले लागू अनुसन्धान, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई जोड दिएको छ।

मधेस र कर्णालीका सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिकाको नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चिततामा नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको छ। योजना विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको भूमिकामा अस्पष्टताको चर्चा गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तारमा चुनौतीहरू औंल्याएको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केही व्यक्तिगत घटनाबाट बदनाम नगर्न आग्रह गरेको छ र क्षेत्रले १ लाख ५० हजार रोजगार सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ। अनुसन्धानलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत भनिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलानको तेस्रो चरण सम्पन्न गर्दै आवश्यक शिक्षक खटाउने निर्णय गरेको छ र छात्रवृत्तिको वितरणमा कडाइ गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक तथा वडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

सरकारले कक्षा ५ सम्म लिखित परीक्षा बन्द गरी शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन लागू गरेको छ। यसअनुसार विद्यार्थीको व्यवहार, उपस्थिति, र परियोजनामा आधारित मूल्यांकन गरिनेछ।

सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयपछि विद्यालयको पठनपाठन र कार्यघण्टाको तालिका नयाँ तरिकाले मिलाएको छ। यसले वार्षिक कार्यघण्टा पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ।

नेपालको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गैर-औपचारिक शिक्षाको डेटा राष्ट्रिय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। यसले स्थानीय तह र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूका तथ्यांकहरूलाई पनि समेटेको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले अनौपचारिक शिक्षाको तथ्याङ्क एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश गरेको छ, जसले समुदायस्तरका तथ्यांकलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।

विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र शिक्षा सुधार र पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। शिक्षा मन्त्री र विश्व बैंक निर्देशकबीच छलफल भएको थियो।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएको छ जसमा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, डिजिटल पहुँच तथा एआई आधारित सिकाइ प्रणाली समावेश छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी बजेटका लागि देशभरका सबै विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत अध्ययन गरिने बताएका छन्। यसअन्तर्गत कक्षाकोठा, विद्यार्थी संख्या, शौचालय र प्रयोगशालाजस्ता पूर्वाधारको व्यापक मूल्याङ्कन गरिनेछ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले राजनीतिक संलग्नता भएका शिक्षकहरूले मार्करको काम छोड्नुपर्ने बताएका छन् र छात्रवृत्ति पारदर्शिताका लागि इमेज प्रणाली सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई २०८२ को नतिजा घोषणा गर्दै यो वर्ष ६५.९८% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको सूचना दिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ६१.८१% भन्दा वृद्धि हो। परीक्षा दिनेमध्ये चार लाख ३० हजार ६६७ मध्ये दुई लाख ८४ हजार १६० विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमता आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पारित गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गरी सेवा-आधारित बनाउन नीति ल्याइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले डिजिटल सामग्री र सिकाइ प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको छ र सार्वजनिक शिक्षा स्तरीकरण सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको शिक्षामा नियम-कडाइ गर्दै गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

सरकारले विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्तिमा विद्यावारिधि न्यूनतम योग्यता अनिवार्य गरेको छ, जसमा नेपाल चिकित्सक संघले एमडी, एमएस, एमडीएसलाई उच्च तहको उपाधि मान्नुपर्ने माग गर्दै विरोध जनाएको छ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र फिनल्यान्डका राजदूतले शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य र विकास सहायता बारे छलफल गरेका छन्।