शिक्षा-स्वास्थ्यमा ३% शुल्क मिनाहा,आर्थिक ऐनले सरकारलाई के अधिकार दिन्छ ?
Summary
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको ३% समता शुल्क मिनाहा गरे तापनि यो निर्णय वैधानिक बनाउन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता शुल्क हटाउने घोषणा गरे।
- आर्थिक ऐनले सरकारले कर र शुल्कका दरहरूमा फेरबदल गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ।
- सरकारले कर छुटको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ, नभए सामाजिक सञ्जालको घोषणा मात्र कानुनी मान्यता पाउँदैन।
- कर छुटको दुरुपयोग भएमा अतिरिक्त जरिवाना र सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने व्यवस्था छ।
