फैसला कार्यान्वयन र निःशुल्क कानुनी सहायतामा जोड
Summary
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले पहल गर्ने भएको छ। समूहले नयाँ मुद्दा पहिचान, निरन्तर कानुनी पैरवी र बाल सुधारगृहसम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयनबारे पनि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।
Key Points
- सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले फैसला कार्यान्वयन, निःशुल्क कानुनी सहायता र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको प्रभावकारी पैरवीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
- समूहले अदालतका महत्वपूर्ण फैसलाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन, समन्वय र आवश्यक कानुनी पहल गर्ने जनाएको छ।
- बाल सुधारगृहमा विद्यालय सञ्चालन र कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधारगृह स्थापनासम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयनबारे पनि आवश्यक सूचना मागेर पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसलासहित दोस्रो सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
