नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउनेको दायरा फराकिलो पारिँदै
Summary
सरकारले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यक्तिहरूको दायरा फराकिलो पार्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न समुदाय, हिंसा पीडित र थुनुवा–कैदीबन्दीसमेत यो सहायताको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
Key Points
- सरकारले नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी दायरा विस्तार गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ।
- बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक अल्पसंख्यक र विपन्न समूहहरूलाई सहायता दिने प्रस्ताव छ।
- फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति, कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदीबन्दी, घरेलु हिंसा वा द्वन्द्वपीडित तथा अदालतले आदेश दिएका पक्षले पनि सहायता पाउनेछन्।
- विधेयकले अनलाइन निवेदन, विज्ञ कानुन व्यवसायी, मनोसामाजिक परामर्श, सांकेतिक भाषा र प्रो बोनो सेवाको व्यवस्था गरेको छ।
-1789972615.jpg)