नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पेस
Summary
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३’ प्रस्तुत गरेकी छन्। विधेयकले आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षलाई अदालतदेखि अर्ध–न्यायिक निकायसम्म निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरेको छ।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिन्।
- विधेयकले संविधान प्रदत्त न्यायसम्बन्धी मौलिक हक र एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
- आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षले प्रारम्भिक परामर्शदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म निःशुल्क सेवा पाउने दायरा विस्तार गरिएको छ।
- सहायता अब अदालतमा मात्र सीमित नरही सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
