पक्राउ परेदेखि नै निःशुल्क कानुनी सुविधा
Summary
सरकारले पक्राउ परेकै क्षणदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ। विधेयकले अदालत, न्यायिक निकाय र लक्षित समूहको दायरा विस्तार गर्दै यातायात खर्च, परामर्श, वकालत र फैसला कार्यान्वयनसम्म सहायता दिने प्रस्ताव गरेको छ।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभयो।
- विधेयकले पक्राउ परेको क्षणदेखि फौजदारी मुद्दामा निःशुल्क कानुनी सहायता दिने र सेवा सबै तहका अदालत तथा न्यायिक निकायमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- महिला, दलित, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, थुनुवा, द्वन्द्वपीडित, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई सहायतामा समेटिएको छ।
- स्थानीय तहले विपन्न नागरिकलाई यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने र एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ.
