निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयकमाथि छलफल : सेवाको गुणस्तर र संरचनामा सांसदका अनेकौँ प्रश्न
Summary
निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदा सांसदहरूले सेवाको गुणस्तर, पहुँच, अनुगमन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबारे प्रश्न उठाएका छन्। आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन नहुने संवैधानिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
Key Points
- प्रतिनिधि सभामा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भयो।
- सांसदहरूले कानुनी सहायता पाउने स्पष्ट मापदण्ड, सेवाको गुणस्तर नियन्त्रण, र पारदर्शी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता उठाए।
- वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको प्रो-बोनो सेवा, छुट्टै मोबाइल एप, र डिजिटल प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्ने सुझाव पनि आयो।
- स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउँदै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार नथप्नुपर्ने धारणा पनि राखियो।
