जलवायु नीतिमा छुटेको प्रजनन अधिकार
Summary
‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ को मस्यौदाले जलवायु अनुकूलन र लैङ्गिक समावेशिताका विषय उठाए पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। बाढी, पहिरो र विस्थापनका बेला महिलाको सुरक्षित मातृत्व, प्रसूति सेवा र परिवार नियोजनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यो विषयलाई नीति र बजेटको मूलधारमा राख्नुपर्ने लेखको जोड छ।
Key Points
- सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३’ को मस्यौदामा सुझाव मागिएको छ।
- नीतिले जलवायु न्याय, स्थानीयकरण र जलवायु वित्तका केही सकारात्मक पक्ष समेटे पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको आरोप छ।
- बाढी, पहिरो, विस्थापन र तापक्रम वृद्धिले गर्भवती महिला, किशोरी र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य र अधिकारमा गम्भीर जोखिम बढाउने तर्क गरिएको छ।
- नीति, अनुकूलन योजना र बजेटमा सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
