राष्ट्रिय जलवायु नीति २०८३ बहसमा, हानी–नोक्सानी अभिलेखीकरणमा जोड
Summary
प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई कार्यान्वयनमुखी बनाउँदै हानि–नोक्सानीको प्रमाणमा आधारित अभिलेखीकरण, जलवायु वित्त र स्थानीय सरकारको भूमिकामा स्पष्टता ल्याउन सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्। नीति, समन्वय, कानुनी संरचना र स्रोत व्यवस्थापन स्पष्ट नभए राम्रो मस्यौदा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
Key Points
- सरोकारवालाले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई कार्यान्वयनमुखी बनाउँदै संस्थागत संरचना, जनशक्ति, स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वय स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- प्रज्ञा शेरचनले जलवायु न्याय, लैङ्गिक समावेशिता, पोल्युटर्स पे सिद्धान्त र नेट जिरोको स्पष्ट मार्गचित्र नीतिमा बलियो रूपमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो।
- कुशल गुरुङले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने आर्थिक तथा गैर–आर्थिक हानि–नोक्सानीको प्रमाणमा आधारित अभिलेखीकरण र छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो।
- बद्री बरालले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र जलवायु वित्तलाई जोडेर नीति स्थानीयकरण गर्नुपर्ने र क्षतिको मापन तथा प्रमाणीकरणको भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
