‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३’ मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव: नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो
Summary
‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३’ को मस्यौदामा सरोकारवालाले कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक र स्पष्ट बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी, स्थानीय सरकारको भूमिका, वित्तीय स्रोत र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
Key Points
- सरोकारवालाले प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३’ को कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन नदिन संस्थागत संरचना, जनशक्ति, वित्त र समन्वय स्पष्ट गर्न सुझाव दिएका छन्।
- जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, र स्थानीय सरकारको भूमिका नीतिको मूलधारमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
- प्रज्ञा शेरचनले ‘पोल्युटर्स पे’ सिद्धान्तलाई राष्ट्रिय तहमा लागू गरी प्रदूषण गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताइन्।
- कुशल गुरुङले जलवायुजन्य क्षतिको प्रमाणमा आधारित अभिलेख राख्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै बद्री बरालले स्थानीय सरकारलाई स्रोत र अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए।
