भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव
Summary
भोटेकोशी बाढी र पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का अनुभव समेटेर ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी र अधिकारमुखी बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले जलवायु न्याय, स्थानीय समुदायको सहभागिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु वित्तमा स्पष्ट प्रावधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
Key Points
- सरोकारवाला विज्ञले प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक र अधिकारमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन्।
- भोटेकोशी बाढीले देखाएको क्षति, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई नीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
- महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ।
- कार्यशाला/परामर्शबाट आएका सुझाव संकलन गरी सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
