कानुनमा अधिकार भएर मात्र सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित हुँदैन
Summary
कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सेवाको पहुँच, कार्यान्वयन र राज्य निकायको जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्नेमा नेपालगन्जमा आयोजित छलफलका सहभागीले जोड दिएका छन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा अधिकारमुखी र कार्यान्वयनयोग्य प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको छ।
Key Points
- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमाथि नेपालगन्जमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिएको छ।
- सहभागीले कानुनमा अधिकार लेखेर मात्र नपुग्ने भन्दै सेवा पहुँच, कार्यान्वयन र राज्य निकायको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।
- महिलाको गर्भावस्था, प्रसूति र प्रसूतिपछिको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रावधान व्यवहारमै लागू हुने गरी संशोधन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।
- कार्यक्रमले महिलाको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई समानता, मानवअधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारसँग जोडेर हेरिनुपर्नेमा जोड दियो।
