विश्वासको मत विवादमा गण्डकी सरकार, दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Key Points

• सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
• संविधानको धारा १८८(२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुन व्यवसायी लीलबहादुर थापाले रिट दायर गरेका हुन्।
• एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नलिएको भन्दै विवाद चर्किएको हो।
• सर्वोच्चले विपक्षीलाई २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।