मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

gorkhapatraonline.com October 07, 2026 13:13 Politics Nepali

Summary

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर रिटमा अदालतले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म महत्वपूर्ण काम नगर्न भनेको हो।

Key Points

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ।
नेकपा (एमाले)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतले कात्तिक ११ गतेभित्र गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले ५९ सदस्य कायम छन्, र सरकार बनाउन ३० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।