गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले लिखित जवाफ पनि मागेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो।
- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको धारा १८८(२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
- सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई कात्तिक ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
