गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नलिन…
Summary
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको दाबीसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो।
- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
- अदालतले विपक्षीलाई कात्तिक ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
