गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै दायर रिटमा अदालतले अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै लीलबहादुर थापाले रिट दायर गरेका थिए।
- न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो।
- अदालतले विपक्षीहरूलाई २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
_cvUCBlwFTZ.jpg)