अर्थ मन्त्रालयको सहमति र बजेटमा समावेश बिनै स्थानीय तहद्वारा ऋण परिचालन : वित्त आयोग प्रतिवेदन

ratopati.com October 07, 2026 11:08 Politics Nepali

Summary

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केही स्थानीय तहले बजेटमा समावेश नगरी र नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको जनाएको छ। आयोगले कानुनी प्रक्रिया पालना, ऋणको सीमा निर्धारण र उत्पादनशील आयोजनामा मात्र ऋण उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

Key Points

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रु ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्।
तीमध्ये केही पालिकाले वार्षिक बजेटमा ऋण व्यवस्था नगरी र नेपाल सरकारको सहमति नलिई ऋण लिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले आन्तरिक ऋण लिनुअघि सरकारको सहमति, कानुनी प्रक्रिया र लागत–लाभ विश्लेषण अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ।
मोरङका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।