यथाशीघ्र एकीकृत कानुन बनाउन सुझाव
Summary
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विवाद निवारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एकीकृत कानुन यथाशीघ्र बनाउन सुझाव दिएको छ। आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारबीचको हिस्सेदारी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।
Key Points
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, रोयल्टी बाँडफाँट र विवाद निवारणका लागि एकीकृत कानुन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
- आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।
- ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, वन र जलविद्युत्बापतको रोयल्टी बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच बारम्बार विवाद देखिँदै आएको छ।
- राजस्व बाँडफाँटको अनुपात प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सो पुनरवलोकन अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नभएको आयोगले जनाएको छ।
