अर्थ मन्त्रालयको सहमति र बजेटमा समावेशबिनै १७ स्थानीय तहले गरे ऋण परिचालन

nagariknews.nagariknetwork.com October 07, 2026 08:49 Politics Nepali

Summary

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ स्थानीय तहले बजेटमा समावेश नगरी र नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको जनाएको छ। आयोगले कानुनी प्रक्रिया पालना गरी मात्रै ऋण लिन, बजेटमा समावेश गर्न र उत्पादनशील आयोजनामा ऋण उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ।

Key Points

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रु ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्।
ती स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति नलिएको र सात पालिकाले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले आन्तरिक ऋण बजेटमै समावेश गरी कानुनी सहमति लिएर मात्र लिन, तथा उत्पादनशील र लाभदायी आयोजनामा खर्च गर्न सुझाव दिएको छ।
मोरङ जिल्लाका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।