अर्थ मन्त्रालयको सहमति र बजेटमा समावेश बिनै स्थानीय तहद्वारा ऋण परिचालन

nepaltvonline.com October 07, 2026 10:59 Politics Nepali

Summary

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी र नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ पालिकाले ३३ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

Key Points

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रु ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको आयोगले जनाएको छ।
तीमध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति नलिएको र केहीले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था समेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण बजेटमा समावेश गरेर मात्र, उत्पादनशील तथा लागत–लाभ विश्लेषणबाट उपयुक्त परियोजनामा सीमाभित्रै परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।
मोरङ जिल्लाका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।