सरकारको स्वीकृतिबिनै १७ पालिकाले लिए ३३ करोड ८७ लाख आन्तरिक ऋण

Key Points

• गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएका छन्।
• सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरी ऋण परिचालन गरेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
• मोरङ जिल्लाका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण लिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
• आयोगले ऋण लिनुअघि सरकारको सहमति, कानुनी व्यवस्था, र लागत–लाभ विश्लेषणका आधारमा मात्र उत्पादनशील आयोजनामा ऋण प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।