लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय…
Summary
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मतमा साथ दिएको भन्दै उनलाई कारबाही गरिएको थियो।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाएको छ।
- संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मतमा साथ दिएको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरिएको थियो।
- प्रदेश सभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेपछि काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।