खरिद सम्झौताको व्याख्या ‘एकपक्षीय रूपमा सर्त परिवर्तन नहुने’

Key Points

• सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबीचको खरिद सम्झौता एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
• धरान उपमहानगरपालिका र बाइसधारा–जेसिका जेभीबीचको विवादको मूल निरूपण मध्यस्थताबाटै हुनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
• ठेक्का रद्द गर्ने उपमहानगरपालिकाको निर्णय बदर गर्न अदालतले अस्वीकार गरे पनि अतिरिक्त लागत दाबी गर्ने कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।
• सम्झौताको सर्त परिवर्तन वा सम्झौतामा नभएको विशेषाधिकार प्रयोग गरी अर्को पक्षको अधिकार सीमित गर्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ।