‘न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता नगर्नू’
Summary
सर्वोच्च अदालतले श्रमिक आपूर्ति सम्झौतामा प्रचलित कानुनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपुग्ने बोलपत्र स्वीकार नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले सार्वजनिक निकायलाई बोलपत्र कागज संशोधन गर्न र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि आदेश दिएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनी सुविधा नदिने श्रमिक आपूर्ति सम्झौता तथा बोलपत्र अस्वीकार गर्न आदेश दिएको छ।
- अदालतले सार्वजनिक निकायलाई बोलपत्र आह्वानमै श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने गरी कागज परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ।
- तत्काल गणना गर्न नसकिने सुविधाका लागि कुल रकमको निश्चित प्रतिशत जगेडा कोष राखेर मात्र सम्झौता गर्न अदालतले भनेको छ।
- श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई यस्ता सम्झौताहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आदेश दिइएको छ।
.jpg)