पूर्वाधार विवाद नब्बे दिनभित्रै निरूपणको प्रस्ताव
Summary
सरकारले पूर्वाधार र विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद ९० दिनभित्र टुंग्याउने गरी छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने कानुनको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ। उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने यो निकायले ठेक्का, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, राइट अफ वे र कालो सूचीसम्बन्धी विवाद हेर्नेछ।
Key Points
- पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा छिटो सुनुवाइ गर्न सरकारले छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेको छ।
- न्यायाधिकरणलाई ठेक्का, सार्वजनिक खरिद, ज्वाइन्ट भेन्चर, राइट अफ वे, जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार, कालो सूची र परामर्श सेवा सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ।
- मुद्दा दायर भएको ९० दिनभित्र निचोड निकाल्ने र संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ, जहाँ विषयविज्ञ न्यायाधीशसहित विशेष इजलास गठन गरिनेछ।
