निष्पक्ष न्यायपालिकाको खोजी
Summary
नेपालको न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव र जनविश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ। न्यायिक सुधारका लागि स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली, वैकल्पिक विवाद समाधान र कडा जबाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
Key Points
- नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवहारमा ढिलासुस्ती, कार्यबोझ, बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनेको छ।
- सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतमा हजारौँ मुद्दा वर्षौंसम्म विचाराधीन रहँदा न्यायमा पहुँच महँगो र समयसाध्य बन्दै गएको छ।
- हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले नियुक्तिमा राजनीतिकरण, पारदर्शिताको कमी र जबाफदेहिताको अभावलाई न्यायिक विकृतिका मुख्य कारणका रूपमा उजागर गरेको छ।
- ब्रिटेन, सिङ्गापुर, भारत, एस्टोनिया र जर्जियाका अभ्यासका आधारमा निष्पक्ष नियुक्ति, डिजिटल न्याय र वैकल्पिक विवाद समाधानजस्ता सुधार आवश्यक देखाइएको छ।
Other Coverage of This Story
महाभियोगको त्रास देखाउँदै संसद्मा अदालतमाथि आरोप
nepalnews.comराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा न्यायालयमाथि तीव्र आलोचना गर्दै महाभियोगको ‘तरबार’ देखाएका छन्। उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति …
Sep 23, 2026 21:49न्यायालय पुनर्संरचना र सुधारका विषयमा संसदमा किन उठिरहेको छ पटक–पटक प्रश्न ?
ratopati.comसंसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले न्यायपालिकाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधारको माग गरेका छन्। कानुनविद्हरूले भने नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप …
Sep 23, 2026 13:11न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप प्रयास !
nagariknews.nagariknetwork.comसत्तारुढ सांसदहरूले अदालतका फैसला र संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र संसदीय अध्ययनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा …
Sep 23, 2026 09:14रास्वपा सांसद चौलागाईको आरोप- न्यायपालिका निरंकुशतातर्फ गयो
setopati.comराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईले न्यायपालिका निरंकुशतातर्फ गएको भन्दै पुनर्संरचनाको माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका …
Sep 23, 2026 08:47न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाबारे संसदमा एमाले–रास्वपा जुहारी
newspolar.comप्रतिनिधिसभामा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र अदालतका फैसलामाथि अध्ययन गर्ने संसदीय संयन्त्रबारे एमाले र रास्वपाका सांसदबीच तीव्र बहस भएको …
Sep 22, 2026 11:12