लोकतन्त्रको बदलिँदो सन्तुलन
Summary
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको छ, जसका कारण धेरै निर्णय अदालतसम्म पुगिरहेका छन्। लेखले युवा नेतृत्वको उदयलाई मात्र पर्याप्त नभई संस्थागत क्षमता, अनुसन्धान, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिन्छ।
Key Points
- कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कमजोरीका कारण सामान्य प्रशासनिक र नीतिगत विवाद बारम्बार अदालतसम्म पुगिरहेका छन्।
- युवा नेतृत्वको उदयलाई पुस्तागत परिवर्तन मात्र होइन, संस्थागत क्षमता र उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने लेखको तर्क छ।
- लोकतन्त्रको परिपक्वता बहुमतको आकारबाट होइन, शक्ति प्रयोगको संयमता, आलोचना स्वीकार्ने संस्कार र निर्णय सच्याउने क्षमताबाट मापन हुन्छ।
- लेखले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जोड्ने नयाँ सामाजिक सम्झौताको आवश्यकता औंल्याउँछ।
