फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक : मन्त्री गौतम
Summary
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै एकीकृत ऐन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले ढिलाइ, ब्याकलक र संस्थागत कमजोरीका कारण न्यायप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने भन्दै नयाँ संरचना र डिजिटल अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइन्।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फैसला कार्यान्वयनको अवस्था न्यून हुनु गम्भीर विषय भएको बताइन्।
- उनले फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन एकीकृत प्रकृतिको छुट्टै ऐन र नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताइन्।
- गौतमका अनुसार अदालतको ब्याकलक, कार्यान्वयन ढिलाइ र ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ न्याय प्रणालीका मुख्य समस्या हुन्।
- उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत फैसला कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र अनुगमनयोग्य बनाउन सकिने बताइन्।
