सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता
Summary
सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको अभावले सुशासन र नागरिक सेवामा गम्भीर असर पारिरहेको छ। नेपालमा सङ्घीयतासँगै विकेन्द्रीकरण भएका अधिकार र बजेटलाई नैतिक प्रशासन, कडा कार्यान्वयन र नागरिक निगरानीमार्फत सुधार गर्नुपर्ने लेखले जोड दिएको छ।
Key Points
- सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्य र जनताबिचको प्रमुख सेतुका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको नैतिकता, निष्पक्षता र व्यावसायिकताले विकास र सुशासन निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
- बेलायतको नोलन समितिका सात सिद्धान्त—निःस्वार्थता, निष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, इमानदारी र नेतृत्व—लाई सार्वजनिक सदाचारका आधार मानिएको छ।
- नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता र अत्यधिक राजनीतीकरणले प्रशासनिक नैतिकता कमजोर बनाएको लेखमा उल्लेख छ।
- समाधानका रूपमा मूल्यमा आधारित शिक्षा, नियमित तालिम, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुन, प्रविधि-आधारित सेवा प्रवाह, पुरस्कार-दण्ड प्रणाली र नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ.
