न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कार बनाउन मिल्दैन: नेपाल बार
Summary
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को केही निर्णयले न्यायिक सुशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्थामा धक्का पुगेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बारले न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कार बनाउन नमिल्ने भन्दै विवादास्पद निर्णय नगर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ।
Key Points
- नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्का केही कामकारबाहीले न्यायिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ।
- बारका अनुसार न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कारमा रूपान्तरण गर्न मिल्दैन र दलगत स्वार्थ पदोन्नतिको आधार हुन सक्दैन।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा अनुमति दिने जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएको प्रसंगले विवाद जन्माएको छ।
- बारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहने बताएको छ।
