निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य, दर्ता गरेका फाइललाई क्यूआर कोड प्रदान गरिने
Summary
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली ल्याएको छ, जसअनुसार फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, स्वीकृति र अभिलेखीकरणसम्मको काम एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुनेछ। दर्ता भएका हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड दिइनेछ भने ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही र अंक कटौतीको व्यवस्था गरिएको छ।
Key Points
- सरकारले 'सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरेको छ।
- अब सरकारी निर्णय प्रक्रियाको मुख्य माध्यम डिजिटल प्रणाली हुनेछ, र फाइल दर्ता, टिप्पणी, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर तथा अनुगमन एकीकृत प्रणालीबाट चलाइनेछ।
- दर्ता भएका हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड दिइनेछ, साथै सेवाग्राहीले ट्रयाकिङ नम्बरबाट प्रगति हेर्न सक्नेछन्।
- निर्णय ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक कटौती गरिनेछ।
