सार्वजनिक खरिदमा फेरिँदो अभ्यास
Summary
नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी अवस्थाबाट परिणाममुखी बनाउन दोस्रो संशोधन ऐन र सोह्रौँ संशोधन नियमावलीले डिजिटल खरिद, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता बढाउने व्यवस्था गरेका छन्। तर इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र प्रशासनिक तत्परताजस्ता चुनौती समाधान नगरी सुधार प्रभावकारी नहुने देखिएको छ।
Key Points
- सार्वजनिक खरिदलाई राष्ट्र निर्माण, आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकाससँग जोडिने रणनीतिक औजारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ र सोह्रौँ संशोधन नियमावली, २०८३ ले ई-मार्केटप्लेस, रिभर्स अक्सन, स्वदेशी सामग्री प्रोत्साहन र कडा अनुगमनजस्ता व्यवस्था ल्याएका छन्।
- न्यून कबोल, पेस्कीको दुरुपयोग, प्रक्रियामुखी सोच र कागजी औपचारिकताले विगतमा आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन कमजोर बनाएको लेखमा उल्लेख छ।
- डिजिटल पूर्वाधार, कर्मचारी क्षमता, अन्तरआबद्ध प्रणाली र साना व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
