सरकारी निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल : टिप्पणीको तह घटाइयो, ढिलासुस्ती गरे कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही
Summary
सरकारले निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन टिप्पणीको तह घटाउँदै ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ। नयाँ नियमावलीले समयसीमा कडाइ गर्दै ढिलाइ गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही र छ महिनाभित्र एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र डिजिटलकरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली जारी गरेको छ।
- मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा टिप्पणीको तह ३ भन्दा बढी नहुने र नियमित प्रशासनिक काममा २ तह मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- सेवाग्राहीका निवेदन, पत्र र गुनासोका लागि कडा समयसीमा तोकिएको छ र छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गरिनेछ।
- तोकिएको समय नाघ्ने, फाइल अड्काउने वा पटक–पटक ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही, मूल्याङ्कनमा अंक कटौती र आवश्यक परे सिफारिससम्म गरिनेछ।
