जनसरोकारका कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ, तर हुँदैन कार्यान्वयन
Summary
जनसरोकारसँग जोडिएका सर्वोच्च अदालतका फैसला महिनौँदेखि वर्षौँसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा लुम्बिनीमा उद्योग हटाउनेदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने आदेशसम्म अलपत्र परेका छन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने र राज्यका निकायको कानुनी दायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतका सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित २४४ वटा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
- लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग हटाउने, गोर्खा भर्तीसम्बन्धी विभेदकारी प्रावधान सुधार गर्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने आदेशहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
- हेमोडाइलाइसिस सेवामा निजी कम्पनीले गरेको लगानीको मुआब्जा भुक्तानीसम्बन्धी अदालतको आदेश पनि अलपत्र परेको छ।
- फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको विश्वास कमजोर हुने, राज्यको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने र कैद, जरिबाना तथा बिगो असुलीसमेत बाँकी रहेको उल्लेख छ.
