अदालतको फैसला निबन्ध होइन, बाध्यात्मक म्यान्डेट हो
Summary
अदालतका फैसला बाध्यात्मक म्यान्डेट भए पनि नेपालमा कार्यपालिकाको उदासीनता, स्रोत अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण धेरै फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दादेखि सामान्य आदेशसम्म कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र अवहेलनाको प्रवृत्ति देखिएको छ।
Key Points
- अदालतका फैसला निबन्ध नभई बाध्यात्मक म्यान्डेट भएकाले कार्यपालिकाले तिनको कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।
- नेपालमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्रोतसाधनको कमीका कारण सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी तथा सामान्य मुद्दाका फैसला समेत वर्षौंसम्म अल्झिने गरेको भनिएको छ।
- रिट दर्ता प्रक्रिया जटिल हुँदा र न्यायिक संयन्त्र कमजोर हुँदा अदालतलाई ब्युरोक्रेसीले नियन्त्रण गरिरहेको अवस्था देखिएको उल्लेख छ।
- समाधानका लागि अदालत आफैंले कार्यान्वयन नभएका फैसलामा सक्रिय भूमिका लिनुपर्ने र न्यायाधीशमा न्यायिक साहस आवश्यक रहेको भनिएको छ।
