मधेसका अधिकारका मुद्दा कमजोर हुने चिन्ता
Summary
प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित दलहरूको अनुपस्थितिले मधेसका राजनीतिक मुद्दाहरू कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ भने रास्वपासहित केही दलहरूले विकास र अधिकारका विषयहरू उठाइरहेका छन्।
Key Points
- प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रित दलहरूको कुनै पनि सिट छैन र समानुपातिकतर्फ पनि तीन प्रतिशत मतको सीमा कटाउन सकेका छैनन्।
- मधेसका राजनीतिक मुद्दा कमजोर भएको र मधेसका माग र संघीय अधिकार संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको आरोप लागेको छ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेस प्रदेशका ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको छ तर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावले संघीयता कमजोर हुने चिन्ता छ।
- मधेसकेन्द्रित दलहरू एकता र पुनर्गठनको प्रयासमा छन् र नयाँ अभियानहरू र गठबन्धनहरू निर्माण गर्ने तयारी चलिरहेको छ।
