अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने त्यो ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ : निर्देशक घिमिरे
Summary
अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी निकायहरूको ढिलासुस्ती र डरलाई प्रमुख समस्या बताएको छ। निर्देशक गोविन्द घिमिरेले सर्वोच्चका आदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन नगरे ‘कागजी बाघ’ मात्र हुने चेतावनी दिएका छन्।
Key Points
- फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कैदतर्फ २८ प्रतिशत, जरिवानातर्फ ३० प्रतिशत र क्षतिपूर्तितर्फ ६ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ।
- सरकारी निकायहरूले सर्वोच्च अदालतका फैसला प्राथमिकतामा नराख्दा र अख्तियारको डरले ढिलाइ गर्दा कार्यान्वयन कमजोर भएको निर्देशक गोविन्द घिमिरेले बताएका छन्।
- सुन्दरहरैँचा, कोशी टप्पु र नवलपुरको सिप्सी खोलासहितका जग्गा विवादका फैसलाहरू वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्।
- अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए त्यो ‘कागजी बाघ’ मात्र हुने र जनताले न्यायालयलाई नै दोष दिने घिमिरेको भनाइ छ।
