सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको मानवअधिकार संस्थाहरूको ठहर

Key Points

• एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले नेपाल सरकारका हालका कार्यहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको बताएका छन्।
• सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी राजनीतिक प्रभुत्व बढाएको आरोप छ।
• बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको धम्की दिइएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ।
• मानवअधिकार संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।