कर प्रणाली सुधार २०२६

आन्तरिक राजस्व विभागले रु १०० भन्दा बढी नगद खरिदमा सक्कल बिल दर्ता गरी करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। पहिलो १५ दिनको …

आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ। करदाताले खरिद बीजकसम्बन्धी विवरण समयमै प्रविष्ट गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम संचालनका लागि भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले करदातालाई सम्मान गर्दै बिजक लिने अभ्यास बढाउन …

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर खारेज गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन ६ गतेदेखि लागू हुने जनाएको छ। असुल गरिएका कर …

शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क व्यापक विरोधपछि पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ र सरकारले निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। हालसम्म उठाइएको शुल्क …

ललितपुरको ग्रान्ड ब्वाइज होस्टेललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन उल्लंघन गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अन्य व्यवसायहरुमा पनि कागजात र बिल बिजक राख्न …

सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर पूर्णरूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस पूर्वमा प्र‌मुख प्रतिद्वन्द्वीले विरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीले कर …

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब कुनै विद्यालय वा अस्पतालले यी …

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। यो शुल्क आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा …

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको ३% समता शुल्क मिनाहा गरे तापनि यो निर्णय वैधानिक बनाउन सरकारले राजपत्रमा सूचना …

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।

सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई शिक्षा समता शुल्कसम्बन्धी छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय लिएपछि छलफल गरिएको …

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको व्यापक प्रतिक्रिया पछि …