नागरिकको विरोधपछि समता शुल्क रोकियो, प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा
Summary
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको व्यापक प्रतिक्रिया पछि यो घोषणा गरेका छन्।
Key Points
- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि निर्णय गरिएको बताए।
- समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा पहुँच विस्तार गर्नु हो।
- निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिनेछ।
