सरकारी नीति र कूटनीति बहस २०२६

नेपालले सन् २०१८ देखि रक्षा खर्च बढाउँदै सन् २०२५ मा ०.४४ अर्ब डलर विनियोजन गरेको छ। भारत र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको सुरक्षा वातावरणमा प्रभाव पारेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत र चीन भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीति प्रवर्द्धनका लागि औपचारिक समारोहभन्दा स्पष्ट मुद्‍दाहरुमा आधारित कूटनीति र मापनयोग्य कार्ययोजना आवश्यक भएको देखाएको छ। यसले नेपाल-भारत र नेपाल-चीन सम्बन्धमा प्राथमिकता र संस्थागत समन्वयलाई महत्व दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कूटनीतिक प्रोटोकल, मर्यादा र मौनतालाई सकारात्मक मूल्यांकन गरे; तर नेपाललाई भारत र चीनसँग राष्ट्रिय हितमा परिपक्व कूटनीति आवश्यक रहेको बताए।

नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै आफ्नो भूभाग कुनै पनि छिमेकी मुलुकको हित विपरीत प्रयोग नहुने स्पष्ट पार्यो। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत नीति स्पष्ट पारेको छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा 'प्राग्माटिक आइडियलिज्म' को प्रस्ताव सारिएको छ, जसले आर्थिक विकास, स्वाधीनता र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिन्छ र नेपाललाई भारत र चीनबीच शान्ति पुलको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादी प्रवक्ताबीच मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे भेटवार्ता भएको र वामपन्थी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिएको जानकारी दिइयो।

परराष्ट्रमन्त्रीले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताएका छन्। मन्त्रालयले पासपोर्ट र कन्सुलर सेवा डिजिटलीकरण गर्दै प्रवासमा रहेका नेपालीलाई लगानी र ज्ञान आदानप्रदानका लागि नयाँ नेटवर्कहरू स्थापना गर्दैछ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले सरकारले कानूनी र प्रशासनिक अड्चन हटाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए। यसले गैरआवासीय नेपालीका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग सम्भव बनाउने छ।

प्रदेश सभाको खारेज चर्चा भए पनि यसबाट नेपालमा सङ्घीयताको अन्त्य नहुने स्पष्ट पारियो। प्रदेशहरूको पुनर्संरचना र सुधार आवश्यक भएको र केन्द्रसँग निर्भरता रहेको विषय उठाइयो।

राष्ट्रनी स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १०० दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चुनौतीहरू भोगेको छ, जसमा नेपाल–भारत सीमा विवाद र कूटनीतिक संवादका कठिनाइहरू सामेल छन्। सरकारले नयाँ ढंगले कूटनीति अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।

चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ पार्न चार बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, जसमा राजनीतिक दलहरूबीच सहयोग र विकाससँग बीआरआईलाई जोड्ने कुरा समावेश छ। त्यस्तै, ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माणमा जोड दिन सुझाइएको छ।

नेपालको 'फ्री भिसा फ्री टिकट' नीति असफल भएको पुष्टि भयो र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृति ल्याएकोले नीतिगत सुधार र पारदर्शिता आवश्यक भएको बताइयो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्धहरू सुमधुर बनाउन र आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिंदै छिमेकी भारत र चीनसहित विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको बताए। सरकारले प्रवासी नेपालीका लागि सुविधा सुधार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको कूटनीतिमा आर्थिक रूपान्तरण र प्रविधि साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् र प्रभावकारी विकास कूटनीतिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जनाए।

क्रृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालका सबै संवैधानिक निकायले संविधान अनुसारको स्वतन्त्रता गुमाइसकेको र प्रतिशोधको राजनीति बढेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भूराजनीतिक हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएको छ। यो नीतिले सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र आर्थिक समृद्धि प्राथमिकता दिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणले नेपाल र चीनबीच आर्थिक कनेक्टिभिटीमा जोड दिने प्रतिबद्धता देखाएको छ। नेपालले आर्थिक उपयुक्ततामा प्राथमिकता दिँदै चीनसँग भ्यालु चेनमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको छ।

राजेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले सरकारको जनविरोधी नीति र भूराजनीतिक सङ्कटमाथि चिन्ता व्यक्त गरे।