प्रदेश सभा खारेज गर्दैमा सङ्घीयता खारेज भयो भन्न मिल्दैन
Summary
नेपालमा सङ्घीयता अन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । प्रदेश सभा खारेज गर्ने चर्चा चलिरहेको छ तर यसले सङ्घीयताको अन्त्य जनाउँदैन । प्रदेशको पुनर्संरचना र सुधार आवश्यक छ भन्ने धारणा छ ।
Key Points
- नेपालमा सङ्घीयता केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संवैधानिक रूपमा अधिकार बाँडफाँट गर्ने प्रणाली हो।
- प्रदेश सभाको खारेजको प्रस्ताव प्रदेश संरचनाको सुधार र पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित छ, सङ्घीयताको अन्त्य होइन।
- प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छन् र पुँजीगत खर्च गर्न असमर्थ छन्।
- नेपालको संविधानअन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आफ्ना छुट्टाछुट्टै समान शक्ति बाँडफाँट गरिएको छ।
