शिक्षा नीति विवाद २०८२

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२/२३–२०३१/३२ मधेस र कर्णालीका सीमान्तीकृत समूहमा नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ। योजना अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपाल सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले गैर-औपचारिक शिक्षा सम्बन्धी डाटा राष्ट्रिय शैक्षिक सूचना प्रणालीमा समावेश गरेको छ। यस अन्तर्गत २१५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १२१ खुला विद्यालय र १७१ गैर-औपचारिक विद्यालयका विवरणहरू सङ्कलन गरिएको छ।

विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र शिक्षा सुधार तथा पूर्वाधार विस्तारमा थप लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र विश्व बैंकदेशीय निर्देशकबीच छलफल भएको थियो।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमबिच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ। नयाँ पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनाले आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, र वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकताका रूपमा लिएर काम गर्ने योजना बनाएको छ।

सरकारले आगामी बजेटको लागि विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन र मास्टर प्लान तयार गर्ने योजना बनाएको छ। यसमा कक्षाकोठा, शौचालय र प्रयोगशालाजन्य पूर्वाधार समावेश छन्।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक सक्रिय शिक्षकले मार्करको पद छोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ। यसले विद्यालयमा व्यावसायिकता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने नीति घोषणा गरेको छ। यो नीति अन्तर्गत १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री, र एआई सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ र उच्च शिक्षामा श्रम बजार सम्बन्धी सुधार तथा सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गति इन्टरनेट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडान गर्ने नीति ल्याएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम २०८३ प्रस्तुत गरी आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, रोजगार प्रवद्र्धन, र सामाजिक न्यायका लागि १०० भन्दा बढी प्रतिबद्धता समावेश गरेका छन्। यसले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको छ र पूँजीगत खर्च GDP को ७ प्रतिशत माथि पुर्याउने योजना अघि सारेको छ।

सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको छ र सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्ने बताइएको छ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने योजना समेत राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। सरकारले गरिएको खारेज निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रिट दायर गरेका थिए।

नेपाल चिकित्सक संघले विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा PhD आवश्यकताको सरकारले ल्याएको नयाँ नियमप्रति गम्भीर विरोध जनाएको छ। संघले MD, MS, र MDS लाई उच्च योग्यता मान्यता दिन आग्रह गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापकहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको आरोप लगाएको छ।

नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघले एमडी, एमएस र एमडीएसलाई उच्च योग्यता मान्यता दिन माग गर्दै यस निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

कञ्चनपुर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले निजी विद्यालयहरूलाई प्रचलित शिक्षा ऐन विपरीत अवैध शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। अनुगमन र कारबाहीका लागि स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरिएको छ।

डा. बद्री रिजाल नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. सन्जिव तिवारी र महासचिवमा डा. विश्वराज दवाडी निर्वाचित भएर संघको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्न पार्टी झण्डा र झोला निषेध गर्ने निर्णय घोषणा गरे। यसले पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउन र सरुवा तथा बढुवामा क्षमता आधारित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विद्यार्थी र कर्मचारीमा दलीय राजनीतिको खारेज कुनै दलविरूद्ध नभई प्रणालीलाई बचाउन गरिएको प्रयास भएको बताएका छन्। उनले विकृति हटाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको र विद्यार्थीले राजनीति गुरुबाट सिक्नु पर्ने बताए।

नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले नर्वेका राजदूत डागनी म्युससँग भेटवार्ता गरी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा नर्वेको सहयोग र सहकार्यबारे छलफल गरेका छन्। नर्वे सरकारले नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्।

सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हब बनाउन राष्ट्रिय एआई नीति र साइबर सुरक्षा नीति विकास गरेको छ। यसमा हरित ऊर्जा र युवा जनशक्ति महत्वपूर्ण आधार मानिनुका साथै एआईमैत्री पाठ्यक्रम विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ।

सातै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीहरूले वीरगञ्जमा सम्मेलन गरी शिक्षा मन्त्रीहरूको परिषद् गठन गरेका छन्। यसले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी मधेस प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै साक्षरता प्रदेश घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, र विश्वविद्यालय सम्बन्धी संशोधन समेटेर संविधानको धारा ११४(१) अनुसार तीन नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन्।

लेखमा शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठाउने र संवादको महत्व उल्लेख गरिएको छ। बुद्ध र जियोर्डानो ब्रुनोजस्ता अग्रगामी सोचहरूका उदाहरण दिँदै विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ र एकतर्फी शिक्षण पद्धति तोड्नुपर्ने बताइएको छ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र फिनल्यान्डका राजदूतबीच शिक्षा क्षेत्रमा पाँच वर्षसम्म निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

नेपालमा निजी विद्यालयहरूको मासिक शुल्क अत्यधिक बढेको छ जसले मध्यम वर्गलाई आर्थिक दबाबमा पारेको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्रणालीगत सुधारको अभावले गुणस्तर घटेको र निजी विद्यालयहरूले ब्रान्डिङ तथा डिजिटल पाठ्यक्रममार्फत शिक्षालाई बजारमा प्रस्तुत गर्दैछन्।

सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठन नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। रिट निवेदनले मौलिक हक–अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सङ्घीयता सफल बनाउन नीति र व्यवहारमा एकरुपता र समानता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेतृत्व र प्रशासनबीच समन्वय र सम्बन्धित कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याए।

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्रिवुवन विश्वविद्यालय परिसरमा मार्चपास गरी सरकारले लगाएको विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धको विरोध गरेको छ। मार्चपासमा विद्यार्थीहरूले महँगी नियन्त्रण, मेरिटोक्रेसी र यातायात भाडा छुटका माग राखेका छन्।

नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र १५ वैशाखमा सुरु भएको छ जुन सामान्य भन्दा ढिलो हो। सरकारले अवैध भर्ना शुल्क फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ र सर्वोच्च अदालतले भर्ना सूचना वार्षिक परीक्षा र सत्र सुरु नहुँदासम्म रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै निजी विद्यालयहरूले गैरकानुनी रूपमा असुलेका भर्ना शुल्क फिर्ता गर्न र परीक्षा नतिजा प्रकाशित नभएसम्म भर्ना सूचना नदिन शिक्षा मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले पाटन संयुक्त क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजको विरुद्ध शान्ति स्वस्ति वाचन गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीलाई तिनीहरूको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त विद्यालयमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रभावित विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजीकरणका लागि ६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेका छन्।

नास आईटीले आगामी बजेटमा सूचना प्रविधि उद्योगमा १० वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै निर्यातमुखी आईटी कम्पनीका लागि ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट र स्कूल तहदेखि आईटी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली अब व्यक्तिको आत्म बोध र उत्कृष्टताको आधारशिला बन्ने दिशामा विकास भइरहेको छ। आधुनिक विज्ञान र वैदिक दृष्टिकोण अनुसार व्यवहारिक सीप र 21औं शताब्दीका सीपहरू विकास गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषण प्रस्तुत भयो।

भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक रूपमा कमजोर महिला छोरीबुहारीलाई एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ र फार्मेसी लगायतका सङ्कायका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस पहलले दलित, जेहेन्दार र विपन्न वर्गका महिलालाई उच्च शिक्षा निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेछ।

नेपालन्युजले सात वटा आवरण कथाहरूमा उच्च शिक्षाको कमजोर अवस्था, न्यायाधीश नियुक्ति विवाद, निजी विद्यालय शुल्क समस्या र कोभिड अस्पतालको अव्यवहारिता समेटिएको छ। यी विषयहरूले शैक्षिक, प्रशासनिक र सामाजिक पहेलोहरूलाई सार्वजनिक छलफलमा ल्याएका छन्।

नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्म आन्तरिक लिखित परीक्षा हटाएर विद्यार्थी सिकाइ र सिर्जनशीलता मूल्यांकन गर्ने नयाँ मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विद्यार्थीमा तनाव कम गर्ने र परियोजना-आधारित मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको पारम्परिक लिखित परीक्षा बन्द गरी परियोजना-आधारित र सिर्जनात्मक मूल्यांकन व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले विद्यार्थीमाथिको तनाव घटाउने र व्यवहारिक ज्ञानमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नेपालले विश्वका सफल शिक्षासम्बन्धी उदाहरणहरूबाट सिक्दै शिक्षा प्रणाली सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जसमा प्रशासन, शिक्षक सहयोग र तथ्यांकमा आधारित नीति बनाउने योजना समावेश छ। प्रविधि वितरण मात्रले सफलता नल्याउने स्पष्ट गर्दै प्राथमिक तह सिकाइ सुधारमा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सुधार मार्फत सुदृढ पार्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई 'पाइलट प्रोजेक्ट' को रूपमा सुरु गर्ने योजना प्रस्तुत गरे।

विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजेको प्रतिबन्ध असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूले निर्णय फिर्ता गर्न र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

बेलायतले नेपाली शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग छलफल गरी नेपाली विद्यार्थीको हेरचाह र सुरक्षा सुधार गर्ने शैक्षिक साझेदारी प्रस्ताव गरेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक शैक्षिक परिणाम सुधार्न र निजी क्षेत्रको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्नेछ।

पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षा मन्त्रालयलाई उच्च शिक्षामा सुधारका लागि तीनवर्षीय रणनीति पेस गरे। विश्वविद्यालयमा राजनीतीकरण हटाउनुपर्ने र उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर र भर्नादर गिरावट भएको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरूको खारेजी गर्दै नयाँ 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन्। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयले सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन हटाउन उपकुलपतिहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले राजनीति गरिन नहुने अडान लिएका छन् र स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

मधेस प्रदेशका शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शिक्षालाई समयानुकूल, व्यावहारिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले शिक्षाको पहुँच विस्तार, छात्रवृत्ति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ११ विश्वविद्यालय र ७ अकादेमीका उपकुलपतिहरूसँग उच्च शिक्षाका चुनौतीहरू र सुधारका उपायहरू छलफल गर्न उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरे। यस बैठकले सरकार र शैक्षिक संस्था बीच समन्वय सुदृढ पार्नु र दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित भएको छ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीलाई चरम अलोकतान्त्रिक र प्राज्ञिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। उनले सुरक्षा युनिट स्थापना गरी रोक लगाउनुले विद्यार्थी आन्दोलन निषेध गर्ने कार्य समस्याको समाधान नभइ संवाद आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि आन्तरिक लिखित परीक्षा हटाएर विद्यार्थी सिकाई र सिर्जनशीलता मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ मूल्याङ्कन विधि लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विद्यार्थीमाथिको तनाव कम गर्दै परियोजना-आधारित र सन्दर्भगत मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिने योजना हो।

नुवाकोट र अर्घाखाँचीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ५ र ८ को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण दर क्रमशः ३०.६% र २०.५२% मात्र रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका तथ्यांकले सिकाइ उपलब्धि घट्दो क्रममा रहेको देखाउँदा प्रधानाध्यापक नेतृत्व र शिक्षक प्रतिबद्धताको सुधार आवश्यक भएको छ।

प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न १० बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको छ। मन्त्रालयलाई विद्यालय शिक्षा सुधार, डिजिटल परीक्षा प्रणाली, समयानुकूल पाठ्यक्रम, शिक्षक क्षमता विकास र डिजिटल लर्निङ हब बनाउने योजनामा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले विद्यार्थी कम भएका ६ विद्यालय समायोजन र ७ विद्यालयको तह मिलाउने अभियान सुरु गरेको छ। करिब २ हजार ३ सय जेहेन्दार, विपन्न र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माइतीघर मण्डलामा पेट्रोलियम पदार्थ र उपभोग्य वस्तुहरूमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

रास्वपा सरकारले दुई महिनाभित्र दलगत विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भनी विरोध जनाउँदै सुधारात्मक उपायका पक्षमा रहेका छन्।

जाजरकोटमा कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र ३० किलोमिटर टाढा सारिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आवास र यातायातमा समस्या देखिएको छ। सांसद खुश्बु ओलीले शिक्षा मन्त्रालयलाई भौगोलिक सहजता ध्यानमा राखेर निर्णय सम्यकागरी गर्नु पर्ने आग्रह गरेकी छिन्।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा, नैतिक शिक्षा व्यवस्था र उच्च शिक्षामा प्रतिस्पर्धात्मक सुधार गरी रोजगारमुखी बनाउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले सैद्धान्तिक ज्ञानमा बढी जोड दिए पनि सीपमूलक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता र नैतिक मूल्यमा आधारित संस्कारसहितको शिक्षामा सुधार आवश्यक रहेको बताइएको छ। फिनल्यान्ड र सिंगापुरका आधुनिक शिक्षण मोडेलहरू अनुकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेकपा माओवादी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले विद्यार्थी संगठन खारेज कार्यविरुद्ध समर्थन जनाउँदै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारको निरङ्कुश प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै विद्यार्थीहरूले निरङ्कुश शासकहरूको अन्त्यमा अग्रस्थान खेल्ने बताए।

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक, सीपमूलक, नैतिक, प्रविधि मैत्री, समावेशी र अनुसन्धान आधारित बनाउँदै आत्मनिर्भर र जिम्मेवार नागरिक तयार पार्ने उद्देश्यसहित सुधारको खाका प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा सूचना प्रविधि, कृषी, पर्यटन, उद्यमशीलता र हस्तकला क्षेत्रका सीप विकासमा ध्यान दिइने, साथै ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षक तालिम तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षाशास्त्री प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले 'शिक्षामा बेलाको बोली' नामक नयाँ पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् जसले सार्वजनिक दृष्टिकोण र शैक्षिक चिन्तनबीचको सम्बन्ध र विभिन्न दृष्टिकोणको अन्वेषण गर्छ। यो पुस्तक शिक्षा, दर्शन र ज्ञानका क्षेत्रमा झलक दिने उद्देश्यले संरचित गरिएको छ।

सरकारले २०८३ शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ शैक्षिक तालिका सार्वजनिक गरेको छ जहाँ कक्षाहरू वैशाख २१ बाट सुरु हुनेछन् र भर्ना प्रक्रिया वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने व्यवस्था भएको छ। चैत २३ देखि साप्ताहिक रूपमा शनिबार र आईतबार विद्यालय र सरकारी कार्यालयले छुट्टी दिने निर्णय गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटै विद्यालयमा एकपटक भर्ना भएपछि पटक-पटक भर्ना शुल्क लिन नपाइने र भर्ना अघि शुल्क असुल्ने कार्य गैरकानुनी भएको बताउँदै कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहमा विद्यालयहरूको सघन अनुगमन गर्न पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्ति, विश्व बैंकबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकार, विभिन्न सडक आयोजना तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी निर्णय लगायत पेट्रोलियम पदार्थका भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गऱयो।

शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरमा निजी विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गरेको छ र आवश्यक र मेधावी विद्यार्थीहरूको पहुँच सुधार्न नीति ल्याएको छ। पाठ्यक्रम सुरु मिति वैशाख १५ मा सारिएको छ साथै ऊर्जा संकट विचार गरी हप्तामा दुई दिन बिदा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले शुल्क असुलीमा सुप्रीम कोर्ट निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिंदै गलत शुल्क फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको छ।

सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ९० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। साथै आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय समेत गऱयो।

दिक्तेल बजारमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको मूर्ति पुनर्निर्माण गरी मूल स्थानमा पुनःस्थापित गरिएको छ। कोशी प्रदेशले क्षेत्रीय सुन्दरताका लागि मूर्ति क्षेत्रमा सडक पिच गर्ने लगायत डिक्तेल बजारको सौन्दर्यीकरणमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले वृद्धभत्ता, विद्यार्थी संगठन र ब्रिज कोर्ससम्बन्धी सरकारले हतारमा ल्याएका निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले निर्णय अघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने महत्त्व औंल्याएका छन्।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) नेपालभर आजदेखि सुरु भएको छ जसमा सवा ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी छन्। नतिजा विकेन्द्रीकरणका साथ परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र प्रकाशित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको लिखित परीक्षा नलिने निर्णय गरेको छ र वैकल्पिक विद्यार्थी मूल्यांकनको रूपमा निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) लागू गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ। यद्यपि शिक्षक र अभिभावकहरूबीच क्यास प्रणालीको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू देखिएका छन्।

सरकारले कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाउँदै बृजकोर्स र तयारी कक्षा बन्द गर्ने नयाँ नीतिसहित शिक्षालाई जीवनसँग जोडिएको व्यावहारिक बनाउन योजना बनाएको छ। यसले सामाजिक समानता थप्ने र आर्थिक बोझ घटाउने अपेक्षा राखिएको छ।

सरकारले आगामी ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले विश्वविद्यालय प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधि संरचना विकास गर्ने प्रयास समावेश गर्दछ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूको आर्थिक बोझ र अध्ययनमा बाधा पुर्याउने भन्दै इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स कार्यक्रमहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स कार्यक्रमहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको अध्ययन र समान अवसरमा बाधा पुर् याउने र अभिभावक र विद्यार्थीमाथि अनावश्यक आर्थिक दबाब थप्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी युनियनले सरकारको १०० दिने सुधार योजनालाई समर्थन जनाउँदै स्वेच्छाले भंग हुने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। युनियनले सरकारी शासकीय सुधार र मितव्ययिता नीतिमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सरकारले आगामी ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक विद्यार्थी संगठनहरूको संरचना हटाउने योजना बनाएर दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न लक्षित 'शासन सुधारका लागि १००-बुँदे एजेन्डा' लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधि संरचना जस्ता 'विद्यार्थी परिषद' वा 'विद्यार्थीको आवाज' ९० दिनभित्र विकास गरिनेछ र क्यान्सिलर पदले विश्वविद्यालय प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन हटाउने प्रयास गरिन्छ।

सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक लिखित परीक्षा हटाउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय १००-बुँदे शासन सुधार एजेन्डाभित्र समावेश छ र बालबालिकामा तनाव र दबाब कम गर्ने उद्देश्य राख्छ।

सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक लिखित परीक्षा नलिने निर्णय गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरूमा तनाव र दबाब कम गर्ने र वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ जसले १५ दिनभित्र गठन गरिनेछ। समितिले २०६२–६३ र २०४८ सालपछि आर्जित सम्पत्तिको छानबिन चरणबद्ध रूपमा गर्नेछ।

मन्त्री सस्मिक पोखरेलले गुणस्तरीय, समावेशी र नवप्रवर्तनमैत्री शिक्षा नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले युवाहरूलाई उद्यमशीलता, रोजगार र नेतृत्वका अवसर प्रदान गर्ने र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा जोड दिने योजना बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चार मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरियो जसमा सस्मित पोखरेललाई सरकारका प्रवक्ता मनोनित गर्नु, जेनजी आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु, र १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्नु समावेश छ। यसले सरकारका प्राथमिकताहरू र शासकीय सुधारका योजना पुष्टि गर्यो।

नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्वाचन वाचापत्रमा उल्लेख गरेका सय वटा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। खेलकुद क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिने योजना बनाइएको छ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि लक्षित पाठ्यपुस्तकहरूको ९७% मुद्रण सम्पन्न गरी करिब ४.५ लाख विद्यार्थीका लागि वितरण तयारी गरेका छन्। मुद्रणमा ७०% सरकारी र ३०% निजी क्षेत्रले हिस्सा लिएका छन् र बिक्री चैत १५ र १६ बाट १,२६० अनुमत विक्रेता मार्फत वितरण गरिनेछ।

नेपालको संविधानले समावेशी शिक्षा र हिंसामुक्त वातावरण सुनिश्चित गरेको छ तर विद्यालय र पालिकामा जातीय छुवाछुत र लैंगिक हिंसा रोक्न चुनौतिहरू देखिएका छन्। शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाले सचेतना बढाएर समस्याको समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अनुरोध गरिएको छ।

जापान सरकारले त्रिवुवन विश्वविद्यालयका जापानी भाषा कक्षाहरूलाई स्मार्ट बोर्ड र नयाँ फर्निचर सहित आधुनिकीकरणका लागि ६४,८८५ अमेरिकी डलरको अनुदान प्रदान गरेको छ। यसले शिक्षा गुणस्तर र नेपाल-जापान सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा विदेश शिक्षामा ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको जनाएको छ। विद्यार्थीहरू विदेश जाने कारणले देशमा दक्ष जनशक्ति कमी र आर्थिक घाटा बढिरहेको छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि महावीर पुनले नयाँ सरकारलाई विश्वविद्यालय र शिक्षा ऐन संशोधन गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न र सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरेर सीपमूलक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ सरकार गठन गरी समग्र प्रणाली चुस्त बनाउन र नीतिगत सुधारमा प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र कानुनी दुरुपयोग रोक्न कडा कदम चाल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ जहाँ समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस र बालेन शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकको समय र स्थान सभापतिको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर तय गरिनेछ।

मोटिफ एजुकेसनले १५ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वका १०० भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ। यसले आईईएलटीएस र पिटिइ तयारी कक्षामा ५५% छुट सहित निःशुल्क प्रक्रिया सेवा पनि प्रस्ताव गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले रास्वपाका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनका लागि तयार हुन आग्रह गरेका छन्। उनले मुलुकलाई स्थिर सरकारतर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निकट भविष्यमा विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छ। हेटौँडा अस्पतालमा २०० शय्याको नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ।

नेपालले रोजगारी सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्यमूलक सेवा अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएर आर्थिक रूपमा रूपान्तरण हुने दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको छ। यसमा दक्ष श्रम बजार अभिप्राय समायोजन र प्रवासी नेपाली समूदायसँग सम्बन्ध प्रगाढ पार्न योजना अन्तर्गत रहेका छन्।

जापान उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनेको छ। व्यवस्थापन विषय सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले रोजेको क्षेत्र हो।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घले चैत ६ गते त्रिवि स्मृति हलमा सिनेट बैठक बोलाएको छ जसमा संशोधित विधान र १२ औं केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका छलफल गरिनेछ।

निर्वाचन आयोगले देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन र सम्पन्न गरेको छ। यसले मतदान प्रक्रियाको महत्व बुझाउन र बदर मत घटाउन सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको छ।

निर्वाचन आयोगले देशभर ६ हजार ७४३ वटै वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानलाई उच्च प्रशंसा गरिएको छ। स्वयंसेवकहरूले मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मतदान प्रक्रिया र निर्वाचनको महत्त्व व्याख्या गरेका छन्।

नेपालगन्जका विद्यालयहरूमा ‘शून्य फोहोर कार्यक्रम’ सफल भई फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री व्यवहारमा सुधार आएको छ। विद्यार्थीहरूले ‘रिड्युस, रियुज र रिसाइकल’ अभ्यास गर्दै प्लास्टिक उपभोगमा कमी ल्याइरहेका छन्।

देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्वतःसेवक परिचालन गरी मतदान प्रक्रिया र निर्वाचनको महत्त्वमा जनचेतना फैलाएको छ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर कृषि र पर्यटन मार्फत डडेल्धुरामा आर्थिक क्रान्ति गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्। युवा पलायन रोक्न स्थानीय रोजगार सिर्जना र खाद्य सुरक्षामा पनि जोड दिएका छन्।

निर्वाचन समय बालबालिकाको प्रारम्भिक विकास, शिक्षा र सुरक्षा विषय चुनावी बहसमा कम उठाइएको छ। बालबालिकाको सुरक्षित र सहायक वातावरणमा हुर्कने अवस्थाले उनीहरूलाई जिम्मेवार नागरिक बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले शिक्षा सुधार र बजेट वृद्धिको वाचा गरेका छन् तर शिक्षा प्रणालीमा निजीकरण र वर्गीय विभाजनलाई बढावा दिँदै गुणस्तर सुधारमा प्रभावकारिता देखाएका छैनन्। यसले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाएको छ।

कास्कीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम फागुन ३ गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ। यसले मतदान प्रक्रियामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै पाँच प्रतिशत मत बदर हुने समस्या कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कास्कीमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम फागुन ३ गतेदेखि सुरु भएको छ जसले मतदातालाई नमूना मतपत्रमार्फत मतदान प्रक्रिया सिकाउँछ। २०७९ को निर्वाचनमा कास्कीमा पाँच प्रतिशत मत बदर भएको र आगामी चुनावका लागि २१९० कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको छ।

मकवानपुरको वनकरिया जाति बसोबास गर्ने बस्तीमा बालबालिकाहरूले विद्यालयमा बढी आकर्षण देखाएका छन्। मनहरी गाउँपालिकाले नजिकै निःशुल्क ट्युसन र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएर शिक्षा विकासमा सहयोग गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले वार्षिक १० लाखसम्म कमाउने मध्यम वर्गका कर्मचारीलाई आयकर नलिने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसले कर दर स्थिर राख्ने कानुनी ग्यारेन्टी समेत दिने योजना बनाएको छ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाताहरू सडक स्तरोन्नति, रोजगारी र लालपुर्जा प्राप्तिमा जोड दिएका छन् साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा राखेका छन्। स्थानीय नेताहरूको कम योगदान र युवाहरूको रोजगारीका लागि विदेश जाने चुनौती उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागले ६ वटा विद्यालयमा ६२७ विद्यार्थीका लागि एसईई नतिजा सुधारका विशेष कक्षा सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा ५२३ विद्यार्थी सहभागी हुने विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन भएको छ।

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले GDP को १.९४ प्रतिशत योगदान र ६७ अर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि डिजिटल रोजगारी र साइबर सुरक्षामा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औं दीक्षान्त समारोह नोबेल पुरस्कार विजेता ताकाआकी काजिताको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समारोहको समयतालिका अनुसार आयोजना गर्न सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्।

नेपालले राष्ट्रिय बजेटको १०.७५% शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा विनियोजन गरेको छ तर गुणस्तरीय सुधारमा मात्र ८% बजेट खर्च हुँदा सार्वजनिक विद्यालयप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ। यो अवस्थाले पारदर्शी प्रशासन र शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यकतालाई संकेत गरेको छ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दाङ क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान घोराही क्याम्पसको निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन्। यस क्याम्पसले दाङलाई नेपालको 'सिलिकन भ्याली' बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चुनावी घोषणापत्रमा ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। यसलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डविपरीत ठहर गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चुनावी घोषणापत्रमा ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। यसलाई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डविपरीत मानिएको छ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षा सुधारको वाचा गरेका छन् तर समस्याको समाधानका स्पष्ट उपायहरू अभाव रहेको छ। विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ र उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेश जाने क्रम जारी छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ ५ का लागि १४ बुँदे विकास र नीतिगत प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। यसमा विद्यालय सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, डिजिटल प्रविधि विकास, र दिगो शहरी विकास योजना समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट झापा ५ का उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले शिक्षामा शून्य विद्यालय छोड्ने लक्ष्य, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र कृषि आधुनिकीकरणसहित स्मार्ट सिटी विकासका योजना सार्वजनिक गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भूमिहीन समस्या समाधानमा पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपालमा गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ अवधारणा उपयोगी हुनसक्ने धारणा व्यक्त भएको छ। प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा जोड गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशमा उच्च शिक्षा सेवा सुधारका लागि गण्डकी च्याप्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई उपाधि प्रदान गर्ने र शैक्षिक प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

निर्वाचन आयोगले देशभर ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मतदान प्रक्रियामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्वयंसेवक परिचालित गरेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत घरदैलोमा पुगेर मतदाता शिक्षाको जानकारी दिइएको र गलत सूचना दिने विरुद्ध कानुनी कदम चालिएको छ।

निर्वाचन आयोगले देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी मतदान प्रक्रिया र निर्वाचनको महत्त्वबारे जानकारी दिइरहेको छ। यसले मतदाता सहभागिता बढाउने र गैरकानुनी कार्य रोकथाममा भूमिका खेल्ने उद्धेश्य राखेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र पारित गर्ने वाचा गरेको छ र अन्य दलहरूले प्राविधिक उच्च शिक्षामा विद्यार्थी ऋण र न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छन्।

नेपाली राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षा सुधार र लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दलहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् तर प्रविधिमूलक कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्टता अभाव देखाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्दै आगामी फागुन २१ को आम निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। यसले देशमै रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने परिवर्तनको सङ्कल्प अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शिक्षा केवल औपचारिक प्रमाणपत्रमा सीमित नहुँने भन्दै सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा जोड दिइन्। उनी अर्कोतर्फ विद्यार्थी र विश्वविद्यालयले नयाँ प्रविधि र विश्व परिवेशमा अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

पोखरा विश्वविद्यालयमा ६ हजार ६२२ विद्यार्थीहरू दीक्षित हुने भएका छन्, जसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई कुलपति पदक र अक्सफोर्ड पदक प्रदान गरिनेछ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि विस्तृत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार र कृषि क्षेत्र विकासका महत्वकांक्षी योजना समावेश गरेको घोषणा गरिएका छन्। ती पार्टीले सामुदायिक लाभ तथा युवा रोजगारमा जोड दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरी देशको शिक्षा सुधार सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले शिक्षा विकासका लागि २० प्रतिशत लगानी र शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी घरदैलोमा मतदान प्रक्रिया र निर्वाचन महत्वबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय तह र निर्वाचन आयोगबीच सहकार्य गरी सुरक्षित र आचारसंहितापूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेकाले मतदानमा जनचेतना अभिवृद्धि हुँदैछ।

नेकपा एमालेले युवा र महिला उम्मेदवारहरूलाई चुनावी मञ्चमा राख्दै नयाँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यी उम्मेदवारहरू ४० वर्षमुनिका छन् र पार्टीले राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

नेकपा एमालेले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली लक्ष्यसहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र युवालाई मासिक १० जीबी निःशुल्क डेटा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र विद्यार्थी ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। साथै सुत्केरी पोषण भत्ता र रेल–मेट्रो सञ्चालन प्रतिबद्धता पनि रहेको छ।

देशमा चुनावी वातावरणमा शिक्षकहरूलाई मत माग्न नेताहरू आउने क्रम जारी छ, जसले शिक्षालाई निराशाजनक बनाउने नीति र विभेद गरेको आरोप शिक्षकहरूले लगाएका छन्। शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक दलमा विभाजित भएका छन् र कतिपय निर्वाचित उम्मेदवारहरूले शिक्षकको हित विपरित काम गरिरहेको अवस्था छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले हरेक नेपालीले छोराछोरी पढाउन ऋण नलिनुपर्ने तथा नेपाललाई ऋण रहित राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनी किसानमैत्री देश र विश्वसँग गौरव गर्ने देश बन्ने योजना अघि सारेका छन्।

नेपालि कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र राष्ट्रिय प्रगतिमा केन्द्रित १० बुँदे चुनावी प्रतिज्ञा सार्वजनिक गर्‍यो। प्रतिज्ञामा किसान समर्थन, किफायती शिक्षा, पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा र पारदर्शी समृद्धि सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू समावेश छन्।

नेपाली कांग्रेसले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, कृषि विकास, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणाली सुधारमा जोड दिने १० बुँदे भिजन सार्वजनिक गर्‍यो। यसमा सुशासनका लागि विधिको शासन, पारदर्शिता र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

गगन थापाले मुलुकमा व्यापक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिंदै पाँच वर्षको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरे र आवेग वा रिस मात्रले देश परिवर्तन नहुने भन्दै सहकार्यको महत्व औंल्याए। नेपाली कांग्रेसले सबै दललाई समेटेर अघि बढ्ने भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गर्‍यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेवारी भाषामा डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरी शिक्षा सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। यसले स्थानीय भाषा र संस्कृतिप्रति सम्मान प्रकट गर्दै क्षेत्रका विविध समुदायमा पहुँच दिने लक्ष्य राखेको छ।

हिसानले शिक्षा ऐन समयमै जारी नहुँदा निजी शिक्षालयहरूको अस्तित्व र दिगोपनामा संकट आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले गुणस्तरीय शिक्षा, लगानीमैत्री वातावरण र स्थायित्वसहितको नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा युवाको कृषि क्षेत्रको सहभागिता घट्दै गएको र पाको उमेर समूहको सहभागिता बढिरहेको छ। चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति र लगानी आवश्यक देखिएको छ।

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा पहिलो पटक शैक्षिक महोत्सव सुरु भयो जसमा करिब ३६ हजार विद्यार्थी सहभागी छन् र भाषा, विज्ञान र प्रविधि विषयमा प्रदर्शनी तथा छलफल हुनेछ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिएका छन्।

काभ्रेको गंगा प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ह्रास हुँदा विद्यालयलाई राम माध्यमिकमा समायोजन गरिएको छ, तर समायोजन नीति कार्यान्वयनमा भौगोलिक विकटता र विद्यार्थी असहजतालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको कारण विफलता देखिएको छ। सरकारले समायोजन गरिएका विद्यालयमा प्रोत्साहन रकम पर्याप्त छुट्याउन नसक्दा समस्याहरू सुरु भएको छ।

शिक्षा नीति विशेषज्ञ जामिल सल्मीले नेपालमा उच्च शिक्षामा मानव संसाधन विकास, विश्वविद्यालयको प्रशासन सुधार र अनुसन्धानमैत्री संस्था स्थापना गर्न उचित लगानी आवश्यक रहेको बताए। उनले चीन र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै दीर्घकालीन लगानीले गुणस्तरीय शिक्षा र नवप्रवर्तनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई फेरि राजनीतिको विश्वविद्यालय बन्ने भन्दै सुधार गर्दै सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्य र डा पोषराज पाण्डेको समर्थनमा नेतृत्व परिवर्तनले देशमा आशा जगाएको बताइयो।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पाँच वर्षमा गरिबी अन्त्य गर्ने र २५ वर्षमा उच्च आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्यसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सेवा बनाउने तथा युवाहरूका लागि बेरोजगार भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउने योजना समावेश छ।

झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा मतदाताहरूले पुराना नेताहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ उम्मेदवारलाई मौका दिन चाहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सुधारको अपेक्षा राखेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष देश बदल्ने सोच, नीति र योजना लिएर काम गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्। उनले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा योजना प्रस्तुत गरेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तहमा प्रश्नपत्र निर्माण र मूल्याङ्कनलाई समान, स्तरीय र वैज्ञानिक बनाउन तालिम आयोजना गरेको छ। कामपाले सामुदायिक विद्यालयमा संघ सरकारको लगानीमा करिब १ अर्ब ३२ करोड ऋण थपेको छ।

जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सामाजिक न्याय, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले सामाजिक समावेशिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि जोड दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबिच सहकार्य आवश्यक भएको उल्लेख गरि बालबालिकामा अनुशासन र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले गाउँहरुको खाली हुँदै गएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि लोकतन्त्र, समावेशिता, मतदाता नामावली र मतदानसम्बन्धी विषयहरू समेटी नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। आगामी फागुन १ गतेदेखि मतदाता शिक्षामा तीव्रता दिने तयारी भइरहेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाले गरिखानेहरूको प्रदेश बनाउन सिप, तालिम र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने बताएका छन्। तत्काल नयाँ पुस्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकिने भए पनि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ।

प्याब्सनले आगामी निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षा नीतिमा स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्न आग्रह गरेको छ। यसले निजी विद्यालयलाई शिक्षा सुधारको साझेदारका रूपमा मान्यता दिन र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक भएको जोड दिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मतदातालाई काम गर्ने युवा नेतृत्वलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि क्रान्ति, सिँचाइ र विद्युतीकरणमा पार्टीको योजना रहेको बताएका छन्।

नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीले आगामी संसदीय निर्वाचन घोषणापत्रमा बालमैत्री नीति र बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। बाल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रहरू सुदृढ गर्न जोड दिएको छ।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले आगामी निर्वाचनमा रोजगार र मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्षित गरेर वाचापत्र ल्याउने योजना बनाएको छ। यसमा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने कानुन र पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकासमा जोड दिइनेछ।

भानु नगरपालिकामा ९० जना शिक्षकलाई विद्यार्थीलाई सीपयुक्त र आत्मनिर्भर बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिमले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर सुधारमा मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले अबको प्राथमिकता रोजगारी, स्वास्थ्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण र गुणस्तरीय शिक्षा भएको बताए। उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ता विश्वास नगर्ने र व्यवहारिक नीति आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

सम्बन्ध विच्छेदका कारण बालबालिका आर्थिक अभाव, अभिभावक संरक्षणको कमीले बालश्रममा धकेलिएका छन् जसले शिक्षा छोड्ने र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ। परिवार परामर्श सेवा र सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको छ।

निर्वाचन अवधिमा बालबालिकाको प्रारम्भिक विकास र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनी जोड दिइएको छ। प्रारम्भिक बालविकासमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन १३ देखि १७ गुणा प्रतिफल दिने उल्लेख गरिएको छ।

भरतपुरको भद्रकुमारी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयले मर्जर पछि शैक्षिक स्तरमा सुधार गरेको छ। नर्सरीको विद्यार्थी संख्या १६ बाट ९७ पुगेको र आर्थिक सहयोगले जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको युवाहरुलाई अवसर खोजेर स्वदेशमै बसेर देश निर्माण गर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले नेपाल खुला विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई कुलपति पदक प्रदान गरेकी छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका अतिरिक्त क्रियाकलापलाई शैक्षिक अङ्कभारमा समावेश गर्ने नीति ल्याएको छ जसले ग्रेड सुधार र प्रतिभा विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले गतिविधिहरूको केन्द्रीय अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निवर्तमान शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले सरकारमा काम गर्न नसक्ने कारण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् र म्याग्दीबाट सांसदको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले आफूमाथि लागेको धोकेबाज र भगौडा भन्ने आरोप खण्डन गरेका छन्।

जनवरी २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदैछ, जुन सन् २०१९ देखि मनाइँदै आएको हो। यस वर्षको मुख्य विषय 'युवाहरूको सामूहिक शिक्षाको शक्ति' रहेको छ र यसले सबैका लागि समावेशी र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने मानवअधिकार र दिगो विकास लक्ष्यलाई विशेष महत्व दिन्छ।

महावीर पुनले म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा 'त्रिभुज' चुनाव चिह्न पाएका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीले उनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ र पुनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चुनाव चिह्न जानकारी दिएका छन्।

इनड्राइभले चालक पार्टनर्सका लागि सडक सुरक्षा, ट्राफिक नियम र पेसागत आचरणमा विशेष सुरक्षा तालिम आयोजना गरेको छ। नेपाल ट्राफिक प्रहरीले सत्र सहजीकरण गरेको उक्त तालिममा जिम्मेवार ड्राइभिङमा प्रशिक्षण दिइएको छ।

पौवादुङ गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गरिबी अन्त्य गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा शून्य शैक्षिक गरिबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यो पाँच वर्षसम्म चल्ने दीर्घकालीन अभियान हो जसले कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीहरूको भाषिक र गणितीय क्षमता सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विश्वकै जेन-जीले डिजिटल प्रविधि तथा रैथाने ज्ञानमा जोड दिँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र दलीयकरण अन्त्यमा अभियान अगाडि बढाइरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले जेन-जीलाई संयोजक बनाएर शिक्षा सुधार र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

महावीर पुनले शिक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि म्याग्दीबाट स्वतन्त्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनको राजनीतिक कदमलाई वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले आफ्नो अभियानमा लाग्नका लागि राजीनामा दिएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रमुख मन्त्री सचिवालयले पनि राजीनामाको पुष्टि गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् र अब आविष्कार केन्द्रतिर ध्यान दिने योजना बनाएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनको राजीनामाको जानकारी दिएका छन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आर्थिक समृद्धि र सुशासनका लागि नयाँ र पुराना नेतृत्वले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक विवादले स्थायित्वमा असर गर्न सक्ने भन्दै दलहरूलाई संयुक्त रूपमा विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

सरकारी विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि शिक्षक अभावले विद्यार्थीको कम्प्युटर सिकाइ प्रभावित भएको देखिएको छ। शिक्षामन्त्री पुनले हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको अनिवार्यता थप्ने निर्णय गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबैलाई वार्ता र संवादमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा बाधा पुर्याउने गतिविधि नगर्न र शैक्षिक सत्र भित्र समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। प्राज्ञिक परिषद्का अनुसार पुनः प्रवेश परीक्षा नहुने जानकारी पनि दिएको छ।

शिक्षा प्रणालीमा आत्मज्ञान र स्वजागरणलाई केन्द्रीत गर्दै व्यक्तिको विकास र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय र मन्त्रालयले केन्द्रित भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइएको छ। यसले सामाजिक र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कामना सेवा विकास बैंकको सुर्खेत शाखाले कोपिला माध्यमिक विद्यालयलाई कुर्सी र न्यानो कपडा वितरण गरी गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेको छ। यस पहललाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले प्रशंसा गरेका छन्।

शिक्षा प्रणालीले बालबालिकाको बहुप्रतिभा (मल्टिपल इन्टेलिजेन्स) चिनाउने अवसर नदिइएको उल्लेख गरि गुणस्तरीय रूपले मनोरञ्जन, कला र भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकास आवश्यक भएको बताइएको छ। शिक्षक, अभिभावक र राज्यले यसमा आधारित शिक्षण विधि र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चर्चा गरिएको छ।

बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयले निरन्तर सुधार गरी देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयका रूपमा विकास गरेको छ। अहिले आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी यसमा अध्ययनरत छन् र विद्यालयले राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार पाएको छ।

मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारी र निजी विद्यालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखी नीति र व्यवहारबीच समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालको विद्यालय शिक्षा विगत ४५ वर्षदेखि विदेशी अनुदान परियोजनामा निर्भर छ, जहाँ ११ ठूला परियोजनाहरू तहत कार्यान्वयन भए पनि सार्वजनिक शिक्षाको परिणाममा खास सुधार नभएको देखिन आएको छ। विशेष गरी कक्षा १० का नतिजा घट्दो क्रममा छन् र निजी विद्यालयहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

नेपालमा विद्यालय शिक्षा ४५ वर्षदेखि विदेशी परियोजनाहरूमा निर्भर छ, जहाँ धेरै लगानी भए पनि कक्षा १० को नतिजामा दीर्घकालीन सुधार नदेखिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निजी विद्यालयभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले युवाहरूबीच नेतृत्व विवादप्रति कटाक्ष गर्दै एकताको आवश्यकता औंल्याए र आफू नेतृत्व लिन तयार रहेको बताए। उनले युवाबीच तानातानीलाई पुराना नेताहरूको खराब अभ्याससँग तुलना गरे।

भारतका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, र केरला राज्यहरूले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई दैनिक समाचारपत्र पढ्न अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरेका छन्। यसले विद्यार्थीहरूको भाषिक दक्षता, लेखन कौशल, र सामाजिक चेतनामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले नेपाल नागरिकता चौथो संसोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ र गृह मन्त्रालयका निकायहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। साथै इराकबाट फर्कने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने र जापानसँगको प्रशिक्षार्थी कामदार सम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

सुर्खेतको एक विद्यालयमा परिलक्षित संस्थाले रु सात लाख लागतमा अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गरी १६ अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहज पठनपाठन वातावरण उपलब्ध गराएको छ। विद्यालयले छुट्टै स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्दा पोषणयुक्त खाना र कपडाको सहयोग पनि प्रदान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने सरकारको पहल जारी रहेको बताइन।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन सबैले प्रयत्न गर्नु पर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताइन्। उच्च शिक्षामा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्न कुलपति व्यवस्था परिमार्जन गर्ने योजना रहेको समावेश छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अभिभावकलाई विद्यालयमा भइरहेको मनपरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्। पुनले फेसबुकमा विद्यालय सुधारका लागि स्थानीय अभिभावकको जागरूकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ तर आवश्यक जनशक्तिको योजना नहुँदा उच्च शिक्षा गुणस्तर र रोजगार सृजनामा समस्या देखिएको छ। यसले शैक्षिक कार्यक्रम समायोजन, जनशक्ति प्रक्षेपण र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको रूपान्तरण आवश्यक भएको स्पष्ट गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। यस पुस्तकमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रक्रिया, आचारसंहिता र शिक्षकहरूको भूमिकासम्बन्धी जानकारी समावेश गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यार्थीहरूमाथि शारीरिक वा मानसिक यातना नगर्न र कपाल जथाभावी नकाट्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। महानगरको शिक्षा विभागले आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गर्दै दण्ड दिने नाममा हुने अपमानजनक व्यवहारलाई अस्वीकार गरेको छ।

मधेस प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको अवस्था कमजोर र चिन्ताजनक छ जहाँ एक शिक्षकले करिब १७० विद्यार्थी पढाउनुपर्दा छ। शिक्षक अभाव, राजनीतिक उदासीनता र गुणस्तरहीन शिक्षणले प्रदेशको साक्षरता दर ५४ प्रतिशत मात्र कायम भएको छ।

पाल्पाको दमकडा माध्यमिक विद्यालयले ५१ वटा सुधारका सूचकहरू पूरा गरी आईएसओ सर्टिफाइड लोगो पाएको छ। यसले आगामी तीन वर्षभित्र थप ३०० सूचक पुरा गरी पूर्ण आईएसओ सर्टिफाइड बन्ने योजना बनाएको छ।

नेपाल समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन २०२५ मा सहभागीहरूले समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण प्रणालीमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए। अवरोधहरू हटाउन एकीकृत प्रयास र मानव संशाधन विकासमा जोड दिइयो।

काठमाडौँका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूमा जंक फुड हटाएर स्थानीय उत्पादनमा आधारित, पोषणयुक्त दिवा खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। वित्तीय वर्ष २०८२/८३ बाट दिवा खाजाको बजेट बढाएर प्रति विद्यार्थी पाँच रुपैयाँ थपिएको छ र यसले बालबालिकाको भर्ना दर, उपस्थिती र सिकाइ स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ।

मधेस प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूले पठनपाठन सुधार गरी विद्यार्थी भर्ना दर उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेका छन्। स्थानीय सरकारको सक्रियता र समुदायको सहयोगले यी विद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ।

मधेस प्रदेशमा महिला साक्षरता दर ५४ प्रतिशतमै सीमित र शिक्षक अभाव अत्यन्त गम्भीर छ, जहाँ एकजना शिक्षकले करिब १७० विद्यार्थी पढाउन बाध्य छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र गुणस्तरीय शिक्षा अभावले प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषित हुन नसकेको र शिक्षा सुधारका लागि ठोस योजना अभाव रहेको देखिएको छ।

नेपालमा कलंकित नेतृत्वले लोकतन्त्रमा व्यापक चुनौती सिर्जना गर्दै जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। चुनावी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक शिक्षामा जोड दिइरहेको बताइएको छ।

नेपालमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक प्रणालीको सट्टा संस्थागत प्रणाली विकासमा जोड दिनुपर्ने विचार उठेको छ जसले दीर्घकालीन स्थिरता, न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ। यसले नीति निरन्तरता र सत्ताको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयमा योग्य र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलर बनाउने प्रावधान हटाउने कानुनी संशोधन प्रक्रियामा छ।

भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले ४५ सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सुरक्षा र पठनपाठन सुधारका लागि घेराबारा निर्माण कार्य पूरा गरेको छ। गाउँपालिकाले वार्षिक रूपमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कार र प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पठनसंस्कृतिको विकासका लागि किताब जात्राको महत्त्व औँल्याउँदै गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। किताब जात्रामा पुस्तक प्रदर्शनी र प्राज्ञिक सत्रहरू पनि सञ्चालन गरिनेछ।

नेपालमा हिमालसँग सम्बन्धित पर्वतीय शिक्षा आवश्यक भएको र यसले सुरक्षित पर्वतारोहण, पर्यावरण संरक्षण र हिमाली संकट समाधानमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले व्यावहारिक र सैद्धान्तिक तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको र उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने लागि ऐन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयासमा जोड दिइन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने गृहकार्य भइरहेको र उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने लागि ऐन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयासमा जोड दिइन्। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले यस विषयमा सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरू नेतृत्व सम्हाल्दा देशको विकास छिटो हुने बताइन् र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा, सीप, रोजगारी र समृद्धिमा लगानी बढाउन जोड दिइन्। उनले विश्वविद्यालय कुलपति व्यवस्था सुधारका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालय मर्ज अभियान सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म दुई वटा विद्यालय मर्ज भई नयाँ नामाकरण गरिएको छ र सामुदायिक सहमतिको आधारमा मात्र मर्ज प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ स्थित श्री जनता आधारभूत विद्यालयको नयाँ तीनकोठे पक्की भवन भूकम्पपछि १० वर्षपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र लक्जम्बर्ग रेडक्रसको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। विद्यालयमा ४० बालबालिका अध्ययन गर्दछन् र नयाँ पोखरीदेखि खानेपानी, शौचालय र च्यानल गेट जडानले सुविधा र सफाइमा सुधार आएको छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरू र आवश्यकताहरू समेटेर दीर्घकालीन र परिणाममुखी पाँचवर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो योजना स्कूलहरूको पूर्वाधार, जनशक्ति, सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनेछ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक प्रदर्शनी '१६औँ इक्यान मल्टिडेस्टिनेसन एजुकेसन फेयर–२०२५' आगामी डिसेम्बर ८ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ जसमा विश्वका विभिन्न देशका सयौं विश्वविद्यालय र कलेजहरू सहभागी हुनेछन्। मेलामा छात्रवृत्ति, स्पट एडमिसन, भिसा मार्गदर्शन र रोजगारी अवसरहरूको जानकारी गराइनेछ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई स्थायी, अस्थायी, करार र प्राविधिक समूहका प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। यसले पालिकाको आर्थिक वर्षको व्यय भार १ करोड ७३ लाख रुपैयाँले बढ्नेछ र विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।

खोटाङको कालिका आधारभूत विद्यालयले आवासीय मोडेल र स्थानीय समुदाय सहयोगमा विद्यार्थी अभाव र व्यवस्थापन समस्याबाट उब्जिएको छ। यसले ४२ बाट ६६ जना विद्यार्थी भर्ना गरेको छ र अंग्रेजी माध्यम कक्षा तथा व्यावहारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी पुनर्जीवन पाएको छ।

काठमाडौंमा हेराल्ड कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भई ९०३ विद्यार्थीहरू स्नातक र स्नातकोत्तर तहबाट दीक्षित भएका छन्। छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई इनोभेट नेपाल ग्रुपमा काम गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिएको छ।

कालीकोटका सामुदायिक विद्यालयहरूमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक अभाव छ। रुपादेवी माध्यमिक विद्यालयले १९ पटक विज्ञापन गरिसमेत शिक्षक पाउन सकेको छैन भने सबै नौ स्थानीय तहमा सकारात्मक दरबन्दी नहुनु समस्याकाे कारण देखिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका-९ स्थित क्यौलेठाना आधारभूत विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई पढाईसँगै डोको र चकटी बुन्ने जस्ता व्यवहारिक सीप सिकाउँदै आएको छ जसले उनीहरूको आत्मविश्वास र सामूहिक भावना बढाएको छ। विद्यालयले बाल भित्ते पत्रिका 'गुफा आवाज' प्रकाशन गरी साहित्यिक सिर्जना र कलात्मक प्रतिस्पर्धा पनि प्रोत्साहित गरेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका स्नातक बेरोजगार युवालाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिने योजना अघि बढाएको छ। प्रदेशमा बेरोजगार संख्या वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेको र एक लाख छ हजारभन्दा बढी बेरोजगार क्षेत्रीय रूपमा सूचीकृत छन्।

नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्पष्ट भूमिका अभाव र कमजोर संस्थागत स्वायत्तताले शासन व्यवस्था प्रभावित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई क्यालिफोर्निया प्रणालीबाट प्रेरित भएर आधुनिक नेतृत्व, स्पष्ट भूमिका र स्वायत्त संस्थानमा सुधार आवश्यक रहेको अवस्था छ।

त्रिवुवन विश्वविद्यालयमा झुटो पीएचडी दाबी गरी सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेको आरोपमा तीन प्राध्यापक र एक सहप्राध्यापकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विश्वविद्यालयले छानबिन समिति बनाएर पीएचडी प्राप्त नभएको पुष्टि गरेको छ।

मुगुम गाउँपालिकाको जनजागृति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ३ भन्दा माथिको अध्ययन सुविधा अभावले बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ। अभिभावकहरूले भौगोलिक दुर्गमता र जोखिमका कारण टाढाको आवासीय विद्यालयमा पठाउन सकिरहेको छैन।

गोल्याण ग्रुपले जेन-जी आन्दोलनका सहिदका बालबालिकालाई वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्ति दिने घोषणा कार्यान्वयन गरी सहिदका ९ बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान गरेको छ। यसमा मासिक शुल्क, खाना, छात्रावास, यातायात र अतिरिक्त क्रियाकलाप समावेश छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुलपति पदमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताएकी छन्। सहकुलपति महावीर पुनले उपकुलपति पदमा राजनीतिक नियुक्ति हटाउन विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन र सबै विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताइन। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीको उपकुलपति पद राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्न विधि बनाउने छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले सिंहदरबार घेरेर मात्र देश विकास नहुने बताए र युवाहरूलाई आगामी आमनिर्वाचनमा नेतृत्वमा आउनुपर्ने जोड दिए। उनले बुढा नेताहरूलाई पराजित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले निजी र बोर्डिङ स्कुलहरूमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्दा दण्डित गर्न नपाइने आदेश दिएको छ। आदेशले अंग्रेजी बोल्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति र मातृभाषाको मूल्य घटाउने सामाजिक दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का समक्ष पीसीएल नर्सिङ भर्ना प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। परिषद्ले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको र आन्दोलन चेतावनीको सम्भावनासमेत व्यक्त गरिएको छ।

जेन-जी विद्रोहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक समावेशीकरण र लोकतन्त्र सबलीकरणमा योगदान पुर्‍याएको छ। यसका आधारमा नीति कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक एकता प्रगतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षा प्रणालीलाई पुस्तक ज्ञानभन्दा व्यवहारिक ज्ञानमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने र विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धान सुधार गरी रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विद्यार्थी राजनीतिमा पार्टीको सट्टा विद्यार्थी अधिकारमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि जोड दिए।

त्रिवुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संयुक्त अरब इमिरेट्सका नक्कली संस्था प्रमाणपत्रलाई विश्वविद्यालयको बराबरी मान्यता दिएको आरोप लागेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले नक्कली संस्थाहरूलाई नकारात्मक प्रमाणपत्र नदिने निर्णय गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

समयले न्याय, सत्य, आत्मनिर्भरता र राजनीतिक पुस्तान्तरणको आवश्यकता औंल्याएको छ। युग परिवर्तन र राजनीतिक सुधारका लागि गल्ती स्वीकार गरी आफैंमा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ।

धवलागिरी गाउँपालिकाका ११ माध्यमिक विद्यालयका तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दुई लाख २३ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। चन्द्र–लोक शैक्षिक कोषले जेहेन्दार, विपन्न र अनाथ विद्यार्थीलाई कापी र कलम वितरण गर्दै चार वर्षदेखि नियमित सहयोग गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य भएको बताएका छन्। उनले गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षाको आवश्यकता र महिला शिक्षाको महत्वमा जोड दिएका छन्।

नेपालका विद्यार्थीहरूलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित नक्कली विश्वविद्यालयमार्फत ठगी गरिएको खुलासा भएको छ। ठगीको लुटमारमा शिक्षा सल्लाहकारका माध्यमबाट ठूलो रकम उठाइएको र विद्यार्थीहरू ठगिएका कुरा प्रकाशमा आएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम विकास, अनुसन्धान, तालिम र संयुक्त परियोजनामा सहकार्य गर्ने पाँच वर्षे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। यस सहकार्यले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता विकास, विद्यार्थी इन्टर्नसिप र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका ३३ आर्थिक सुधार सुझावहरूबाट ४५ प्रतिशत मात्र योजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। चुनावी सरकार भएकाले सुधार कार्यारम्भ ढिलो भएको र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा असर परेको देखिएको छ।

पीडित विद्यार्थीहरूले देशमै नर्सिङ पढ्न पर्ने माग राख्दै वातावरण नबनाएको भन्दै एक हप्ताभित्र नपरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सीटीईभीटीमा भर्ना प्रक्रिया लामो हुनु समस्या तथा विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्।

दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभाव हुँदा शिक्षकहरू कामविहीन भएका छन् र तलब हाजिर गरेर मात्र पाइरहेका छन्। नगरपालिकाले विद्यालय मर्ज गर्ने वा संकलन गर्ने निर्णय छिट्टै गर्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले दुर्गा प्रसाईँ द्वारा गरिएको शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मी तलब वृद्धि र ऋण मिनाहा घोषणाको स्रोतबारे शंका प्रकट गरेका छन्। उनले यस्ता ठूलो रकम कसरी सम्भव भैरहेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०२६ का लागि बीएस्सी नर्सिङ, बी.एन.एस., बी.ए.एम.एस., र बी.अप्टोमेट्री कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। परीक्षार्थीले आफ्नो प्रोफाइलबाट उजुरी गर्न सक्ने र झुटा विवरण दिनेका नतिजा रद्द गरिने चेतावनी दिइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको दमकस्थित शिक्षक देवी निरौलाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवा र सुविधाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रका जग्गाको अवस्थाबारे विवरण संकलन गर्न जारी राखेको छ। यसले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी समस्या समाधान र व्यवस्थापन सुधारमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

माथिल्लो मुस्ताङका सामुदायिक र धार्मिक गुम्बा विद्यालयहरू भारी हिमपात र चिसोबाट जोगिन बेँसीमा स्थानान्तरण गर्दै हिउँदे मौसममा घुम्ती कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। संघीय सरकारले घुम्ती विद्यालयका लागि आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रका जग्गाको अवस्थाबारे विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कदम जग्गा हिनामिनाबारे गुनासोहरूका कारण उठाइएको हो र ३५ हजार ४४७ मध्ये ७३% विद्यालय सामुदायिक छन्।

माध्यमिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार र योग्य शिक्षकको अभाव चुनौती रहेको छ र मन्त्रालयले कार्य सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र फोहर व्यवस्थापनका लागि ११ नयाँ उच्च प्रभाव विकास परियोजना सुरु गरिने ठूला सम्झौताहरू भएका छन्। यी परियोजनाको कुल लागत करिब १ अर्ब १६ करोड रुपैंया रहेको छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच शैक्षिक व्यवस्थापन सुधारका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। सम्झौताले स्रोतको अधिकतम प्रयोग, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सुधार, मूल्याङ्कन सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्नेछ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दलका भ्रातृ संघ-संगठनमा संलग्न शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले मान्यता नदिने र बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पेसागत ऐनले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका कर्मचारीलाई पदबाट बर्खास्त वा कानुनी कारबाही गर्न अनुमति दिएको छ।

डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि १० बुँदे मागपत्र बुझाएका छन्। मागमा मेडिकल कलेज सिट वृद्धि, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी गलत निर्णय सच्याउने, मेडिकल शिक्षा आयोगको स्वायत्तता पुनःस्थापना, र निर्मला कुर्मी काण्डमा निष्पक्ष अनुसन्धान समावेश छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक-प्राध्यापकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्। उनले गैरराजनीतिक शिक्षक संघ संगठन बनाउन आह्वान गरे र पेसागत हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजीको अनुमति दिएका छन्।

डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने माग राखिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित शिक्षक र कर्मचारी संघसंस्थालाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेका छन्। यसले नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत संघसंस्थाहरूको राजनीतिक गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नुवाकोटको तारुकास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयलाई सात प्रकारका शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ जसले विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई अध्ययनमा सुविधा पुर् याएको छ। पूर्व विद्यार्थीहरू र सामाजिक संस्थाको समन्वयमा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो।

मधेस विश्वविद्यालयका कानुन संकायका विद्यार्थीहरूले अध्ययन र प्रशासनिक वातावरण सुधारको मागसहित मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्रीले समस्याहरू समाधान गर्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा विद्यार्थीहरूले निर्माण स्थलमा दुर्व्यवहार गरी निर्माण कार्य अवरुद्ध पारेका छन्। निर्माण व्यवसायी संघले सुरक्षाको माग गर्दै घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीले संविधानको कार्यान्वयनपछि १० वर्षमा संघीयता, स्थानीय तहको अधिकार र न्यायपालिकामा सुधारका लागि परिमार্জन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रियसभाको समावेशीकरण र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

जनकपुरको पुरानो जानकी माध्यमिक विद्यालयको करोडौं रुपैयाँको जग्गा स्थानीयहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। विद्यालय आर्थिक अभावका कारण भवनहरूको मर्मत सम्भारमा समस्या भैरहेको छ।

नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा अभाव, बढी विद्यार्थी संख्या र नतिजा नकारात्मक रहेको छ; २०२४ मा ५२% विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा असफल भएका थिए। शिक्षक संघहरूको राजनीतिक संलग्नता र भ्रष्टाचारले व्यवस्थापन र स्रोत वितरणमा असर पुर्‍याइरहेको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पहुँच र राजनीतिक प्रभावका कारण खुला प्रतिस्पर्धा नभई करार र आंशिक सेवामार्फत मनपर्ने मान्छेको नियुक्ति भइरहेको छ। यसले प्राज्ञिक र प्रशासनिक गुणस्तर कमजोर पार्दै आर्थिक संकट निम्त्याएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार पदका लागि आवेदन मागेको छ। उपकुलपति पदका लागि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यावारिधि र १० वर्ष प्राध्यापक अनुभव आवश्यक छ भने रजिष्ट्रारका लागि स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक छ।

रुद्रप्रसाद दुलालले पुस्तकालय शिक्षा र विभाग स्थापना क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। उनको पुस्तक 'शान्त पुस्तकालय, अशान्त जीवन'ले नेपाली पुस्तकालय क्षेत्रको इतिहास र विकासलाई प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालमा उच्च शिक्षाका ७.९८ प्रतिशत संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रत्यायन प्राप्त गरेका छन्। गुणस्तर सुनिश्चितता प्रक्रिया आन्तरिक र बाह्य प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले दिवंगत पत्रकार सुरेश रजककी धर्मपत्नी सुजन रजकलाई रोजगार र उच्च शिक्षाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुजनले पति सुरेशको न्यायको माग गरेका थिए।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निर्णय स्वतन्त्रताद्वारा सञ्चालन गर्न दिने र निजी क्षेत्रसँग सहज प्रतिस्पर्धाका लागि व्यवसायिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ। यसले आर्थिक स्थितिको सुधार र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सुल्झाउने उद्देश्य राखेको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवसायिक र रणनीतिक समूहमा वर्गीकरण गरी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन नयाँ नीति ल्याएको छ। यसका लागि खरिद प्रक्रिया सरल बनाउने र हाल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिफल खोज्ने योजना छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हिमाली र पहाडी जिलाका माध्यमिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विस्तारको कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसलाई खेतान फाउन्डेसनले सहयोग गर्नेछ र कार्यक्रम १० वर्षभित्र पूरा गर्ने योजना छ।

नेपालमा विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी संगठनहरू नियन्त्रण गरी पुस्तागत ऊर्जा विभाजित गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीहरूले अकादेमिक पृष्ठभूमि बिना राजनीतिक हস্তक्षेप गरेको र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नियन्त्रणमुक्त राखी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठाइएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघले न्यून पारिश्रमिक, जोखिम भत्ता र उचित अवसर नपाएकोद्वारा आन्दोलनरत नर्सहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ र सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक र सम्मानजनक सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। निजी अस्पतालहरूमा सरकारी तलब मापदण्ड लागू गर्न र श्रम शोषण रोक्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सीटीईभीटीको पुनःपरीक्षा लिएर सम्बन्धन समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् र विद्यालयमा प्रधानाध्यापक चयन तथा शिक्षक सरुवामा पारदर्शी कार्यविधि बनाउने निर्णय गरिएका छन्। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न बोर्ड अफ ट्रस्टी निर्माण गर्ने तयारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमण छानबिन समितिहरू गठन गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले उचित कदम चाल्ने बताएका छन्। अनुसन्धान आवश्यक विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने योजना बनाइएको छ।

मन्त्री महावीर पुनले जेन-जी आन्दोलनमा जलेका सीटीईभीटीका विद्यार्थीहरूको पुनः परीक्षाका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने जानकारी दिएका छन्। कोशी र बागमती प्रदेशका करिब १० प्रतिशत विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जलेको र प्रदेशमै परीक्षा सञ्चालन व्यवस्था मिलाएको छ। नयाँ सम्बन्धनका लागि समिति गठन गरिएको र निवेदन छानविन दुई महिनाभित्र टुंग्याइनेछ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले हेडमास्टर चयनमा हुने राजनीतिकरण रोक्न कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्। साथै, पाठ्यक्रम सुधारका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरेर नैतिक शिक्षा, पूर्व व्यवसायिक विषय, र नेपालको इतिहास र संविधान समावेश गरिने तयारी भइरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले केशर महलअगाडि पत्रकारहरूलाई सोमबार दिउँसो दुई बजे एक घण्टाको सामूहिक अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएका छन्। उनले दसैंपछि समय माग्दा दिन नसकेको जानकारी दिएका छन्।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा अतिक्रमित जग्गा संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले माग स्वीकार्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गोल्याण ग्रुपले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका ११ बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा र अतिरिक्त क्षमताको विकासका लागि छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम सुरू गरेको छ।

द ब्रिटिश कलेजले नेपाल एडुकेसन अवार्ड २०२५ अन्तर्गत उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कलेजको अवार्ड प्राप्त गरेको छ। यसले कलेजका नवीन पाठ्यक्रम र बेलायती विश्वविद्यालयहरूसँगको साझेदारीको उच्च मूल्यांकन गरेको छ।

गोल्याण ग्रुप र जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारबीच शैक्षिक वृत्ति सम्झौता भएकाे छ जसअन्तर्गत सहिद परिवारका ११ बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। समूहले स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम पनि संचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र नातावाद बिरुद्ध आवाज उठाएको छ र आलोचनात्मक चेतसहितको शिक्षाको आवश्यकता देखाएको छ। आन्दोलनले विद्यालय र समाजमा नैतिकता र नागरिक चेत विकासको आवश्यक्ता दर्शाएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नेपाली उच्च शिक्षा कमजोर नपरोस् भनी चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षेमा झार्ने निर्णय नगर्ने र चार वर्षे स्नातक मान्य राख्ने बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अमेरिकी प्रणालीसँग मेल खाने गरी चार वर्षे स्नातक अपनाएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतलाई तथ्य नबुझी हावा कुरा नगर भनेर दृढ प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा दुवै पक्षबीच सरकारी सुविधा र सुरक्षाकर्मी सम्वन्धी विवाद फैलिएको छ।

भदौ महिनामा विदेश शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरूले ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगेको छ, जुन गत वर्षको २८ अर्ब २० करोडभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हो। सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ९.६ प्रतिशत र भ्रमण आय ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

नेपालमा २०२३–२४ मा प्राविधिक तथा उच्च शिक्षित युवाहरूमा बेरोजगारी दर उच्च देखिएको छ। शैक्षिक बेरोजगारी घटाउन प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको प्रविधि सुधार र नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै संलग्नहरुलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले नीतिगत निर्णयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नराख्ने प्रावधान लागू गरेर उच्च पदस्थ नेताहरुलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिएका कारण विवाद बढेको छ।

नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने भन्दै आर्थिक समस्या जनाएका छन्, जबकि मन्त्रालयले निजी कलेजलाई सरकारी बराबर पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो। मणिपाल मेडिकल कलेजका नर्सहरूले सेवा सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्री महावीर पुनलाई विगतका सहमति र शिक्षकका पेसागत मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घले शिक्षक सुविधा र सरुवा कार्यविधि खारेजसम्बन्धी विषयमा पनि जानकारी गराएको छ।

मधेस प्रदेशकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पदबाट राजीनामा दिइन्। राजीनामा विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा आएको हो र प्रदेश सरकारमा राजनीतिक संकट बढेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट र नमूना संस्था बनाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। विश्वविद्यालयले विद्यार्थी आकर्षण बढाएको र प्रशासनिक विषयमा छलफल भएको छ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले शिक्षा मन्त्री महावीर पुनको जातीय र गुटबन्दीविरुद्धको अपिलमा समर्थन जनाएका छन्। दुवैले गुटबन्दी विरूद्ध एकता आवश्यक रहेको र मुलुकमा यसको नोक्सान भएको स्मरण गरेका छन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जेनेरेशन जेनजीसहित सबै नेपालीलाई गुटबन्दी नगर्न आह्वान गरेका छन् र रणबहादुर शाहकालीन इतिहास स्मरण गर्दै राष्ट्रिय एकता र विकासमा जोड दिएका छन्।

यमुना पराजुली अधिकारीको 'झगडाको ओखती' बालउपन्यासले बालबालिकाले अभिभावकको मनोविज्ञान बुझेर सकारात्मक पारिवारिक वातावरण बनाउन सक्ने विषय चित्रण गरेको छ। उपन्यासले बालमनोविज्ञान र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई समेट्दै शिक्षा प्रणालीले प्रारम्भिक वर्षहरूमा माया र काखे शिक्षाको महत्व कमजोर पारिरहेको विषयमा प्रकाश पारेको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई शिक्षा योजना र सुधारका लागि सुझाव मागेका छन्। पूर्वमन्त्रीले ३० प्रमुख बुँदामा सुधार र नीति कार्यान्वयनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिन्।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने, सीटीईभीटी र नास्टको पुनर्संरचना गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धी सुधार कार्य पनि समावेश गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले रेडियोधर्मी औषधि उत्पादनदेखि विश्वविद्यालय सुधारसम्म पाँच महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यसमा आणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र क्यान्सर उपचारका लागि औषधि उत्पादन तयारी पनि समावेश छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी औषधि उत्पादनका लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न तथा सीटीइभीटीको पुनर्संरचना गर्न कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सरकारले साना र टुक्रिएर रहेका योजनाहरू कटौती गरी ठूला र रणनीतिक महत्वका योजनामा लगानी थप्ने नीति लिएको छ।

सप्तरीको खडक नगरपालिकाका शिक्षकहरूले चार महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै तालाबन्दी गरी विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प पारेका छन्। नगरप्रमुख जयप्रकाश चौधरीको असहयोगले तलब वितरण प्रक्रिया अड्किएको बताइएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नास्टको बजेट व्यवस्थापन सुधार, शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय मर्जर र डिजिटल शैक्षिक सामग्री निर्माणमा तीन निर्देशन दिएका छन्। पाठ्यक्रम संशोधन र मातृभाषा पुस्तक विकासलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

युलेन्स स्कुलमा भएको आगजनीले शिक्षा क्षेत्रमा नाफाखोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर समस्या उजागर गर्‍यो। यस घटनाले पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले बजेट अभावका कारण 'बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ' योजनाअन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। हालसम्म १४,४५३ जना छोरी बीमा भइसकेका हुन् र १०,००० जनाको प्रिमियम भुक्तानी बाँकी छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालय सुधारका लागि भिसीहरूसँग छलफल गरी राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। भिसीहरूले राजनीतिमुक्त नभएसम्म सुधार गाह्रो हुने बताएको चर्चा गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा परिषदलाई पाठ्यक्रम सुधार, गुनासो शाखा स्थापना, एकीकृत क्यालेन्डर निर्माण र सम्बन्धन छानबिनका लागि चार बुँदे निर्देशन दिएका छन्। माग गरिएको काम असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न भनिएको छ।