विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
Summary
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ। अदालतले आगामी जेठ ४ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
- न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले निर्णयको कार्यान्वयन रोक लगाएको छ।
- अदालतले जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
- अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामीले विपक्षीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई राखेर रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
