मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा छानबिन गर्न दबाबमा अख्तियार
Summary
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ। अख्तियारले नीतिगत निर्णयलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने प्रावधानको प्रयोग गर्दै उच्च पदस्थ नेताहरुलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिएको विवाद चर्किएको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै संलग्नहरुलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो।
- अख्तियारले नीतिगत निर्णयलाई अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा नराख्ने प्रावधानको प्रयोग गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु विरुद्ध कारबाही गर्न बाटो बन्द गर्यो।
- नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचार धेरै हुने र यसले उच्च राजनीतिक तहमा दण्डहीनता सिर्जना गरेको छ।
- अख्तियारको ऐनमा संशोधन गरी नीतिगत निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न माग हुँदै आएको छ।
