नेपाल भारत कूटनीतिक भेट २०२६

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले नेपालको विकास मोडेलले देशलाई परनिर्भर बनाएको टिप्पणी गरे भने अमेरिकी सक्षम हेनरिएटा लेभिनले साना राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरिन्। डा. प्रदीप तनेजाले भारतले चीनको पछि लाग्नु हानिकारक भएको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक वार्ता जारी रहेको जानकारी दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि अवरोध हटाउन आग्रह गरेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमण नेपाल-चीन सम्बन्ध सुदृढ़ीकरण तथा पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र पर्यटनमा सहकार्य विस्तार गर्न फलदायी रहयो र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइयो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटवार्ता गर्दै नेपाल-भारत सीमा विवादमा त्रिपक्षीय वार्ताको सम्भावना प्रस्ताव गरेका छन्। उनको कूटनीतिक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय बहसमा प्रभाव पारेको छ।

नेपालले परम्परागत राजनीतिक प्रतीकवादबाट हटेर आर्थिक सहयोग, जडान, र मुख्य साझेदारहरूसँग सन्तुलित संलग्नता मार्फत स्वायत्तता कायम राख्दै भारत नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्ने कोशिश गरिरहेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीन भ्रमणमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयहरू चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग उठाएका छन् भने चीनले संवादमार्फत समाधान खोज्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। मजदुर भ्रष्टाचारमाथि न्यायिक छानबिनको जानकारी पनि दिएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाईसिङसँग भेट गरी नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरण र सहकार्य विस्तारबारे छलफल गरे।

नेपाल र भारतबीच कृत्रिम बौद्धिमत्ता प्रविधिमा सहकार्यका लागि काठमाडौँमा सेमिनार आयोजना गरी समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको छ। कार्यक्रममा 'सर्वम एआई' का सह-संस्थापक डा. प्रत्युष कुमारले मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपालले भारतसँग आर्थिक साझेदारी र हाइड्रोपावर निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ व्यवहारक भावना अपनाएको छ। यसले विवादित सिमा समस्या समाधानमा चुनौती भइरहँदा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आधुनिक रुप दिने प्रयास रहेको छ।

नेपाल र पेरुबीच ५० वर्ष पुरा भएको कूटनीतिक सम्बन्धको अवसरमा काठमाडौंमा विशेष स्वागत समारोह आयोजना गरी मित्रता र सहकार्यलाई थप सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच तीन संयुक्त घोषणाहरु गरे: डिजिटल भुक्तानी सेवा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक संरचना हस्तान्तरण, र भाषा अनुवाद डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ प्रगतिको संकेत दियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालको आगामी यात्रा विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र मानव मर्यादामा आधारित रहने बताएका छन्। यसले पार्टीको समृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित राजनीतिक दिशा जनाउँछ।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णयले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अवसर गुमाउनसक्ने र भारतमा सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुनसक्ने विश्लेषण गरे।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा मध्यपूर्व युद्धको प्रभावले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भए पनि उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेको जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको माग गरिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान हुने बताए र बेलायतको मध्यस्थता नहुने स्पष्ट पारे। उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग ठहर गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सीमासँग सम्बन्धित विषयलाई हाल कायम संयन्त्रहरूमा आधारित कूटनीतिले समाधान गर्ने योजना रहेको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल फिर्ता भएका छन्। भ्रमणमा द्विपक्षीय विकास सहकार्य, व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल र ऊर्जा विषयमा छलफल भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गरेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए र विकास सहकार्य, व्यापार, डिजिटल पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने सहमति गरे। दुई पक्षले सीमा पार अपराध अनुसन्धानका लागि कानुनी सहयोग सम्झौता कार्यान्वयनलाई स्वागत गरे।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले विगतका गल्ती र अलमलबाट टाढा भएर भविष्यमुखी नेपाल–भारत सम्बन्ध निर्माणमा जोड दिने रणनीति प्रस्तुत गरे। उनले नेपाल र भारतलाई भूगोल र सांस्कृतिक रुपमा सहयात्री भने।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजाने र बहुपक्षीय सहकार्यलाई बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा र प्रविधिमा भारतको थप सहयोग अपेक्षित रहेको उनको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले नयाँ दिल्लीमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल गरे।

भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्य मञ्च २०२६ मा उद्योगी, व्यवसायी र बैंक प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार सहजता, लगानी विस्तार र रेल कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनलाई आवश्यक ठानेका छन्।

नेपाल–भारत आर्थिक, व्यापारिक र लगानी सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान केन्द्र बनाउन जोड दिइएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रको औद्योगिक विकास र लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि भारतीय निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक देखिएको छ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। भ्रमणले दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिमा युक्तिसँग अघि बढ्ने र राजनीतिक भाषणभन्दा तथ्यमा जोड दिने बताएका छन्। यसले द्विपक्षीय विवादमा सन्तुलित र व्यावहारिक नीतिको संकेत गर्दछ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संवाद गर्न सुझाव दिएका छन्। यसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा सांसदहरूको सम्बोधन समावेश छ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् र संवादद्वारा समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले सम्वेदनशील विषयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन्।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपाल–भारत सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहकार्यमा छलफल गरे।

रवि लामिछानेले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग नेपाल-भारत विकास साझेदारी र जनता-जनता सम्बन्धमा छलफल गरे।

भारतले नेपाल-भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेको जनाएको छ र गण्डक नदीको बहावले विवाद सिर्जना गरेको बताए। सीमा मापन प्रक्रियामा लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारण भइसकेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग नेपाल-भारत सम्बन्ध, सुरक्षा सहकार्य र राजनीतिक संवादमा छलफल गरे।

रवि लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक सहकार्य र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल गरे।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विकास कूटनीति केन्द्रित बनाउन र आर्थिक एकीकरण परियोजनाहरू सुझाएका छन्। यसमा रेलमार्ग, डिजिटल कोरिडोर, जलविद्युत र रासायनिक मल कारखाना समावेश छन्।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुस्पा भुजेलले प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाहलाई सीमा विवाद समाधानका लागि सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनताको स्वाभिमानमा चोट पुर्याएको बताएकी छन्।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, लगानी, व्यापार, संस्कृति र पर्यटनमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विचार विमर्श गरिन्।

नेकपा (माओवादी)ले प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाहको सीमा विवाद विषयक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै देशव्यापी मशाल जुलुस गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध करार गरेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाहको सीमा विवादमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले नेपालको अडान कमजोर हुने बताएका छन्। उहाँले विवाद समाधान ऐतिहासिक दस्तावेजमा आधारित हुनुपर्ने जोड दिनुभयो।

नेपाल तरुण दलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत सीमा मिचेको दाबीप्रति आपत्ति जनाउँदै संवेदनशील विषयमा तथ्य र कूटनीतिक मर्यादा पालना आवश्यक भएको बतायो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा Nepalले भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका छन् जसले राजनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको छ। विपक्षी दलहरूले स्पष्ट धारणा र तथ्य प्रमाण माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका छन् र नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको दाबी उठाएका छन्। यस सम्बन्धमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मिचिएको विषयमा पत्राचार भएको छ।

प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद समाधानका लागि इंग्ल्यान्डसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले भारत र चीनलाई पनि सम्बन्धित कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै सौम्य शक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नयाँ रणनीति अगाडी बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त संसद्मा नेपालको आर्थिक कूटनीति र बहुपक्षीय क्षेत्रहरूमा भूमिकाको अध्ययन प्रस्तुत गरे।